मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) आगामी संयुक्त गट-क पूर्व परीक्षा २०२६ पासून पूर्व परीक्षा संगणक-आधारित चाचणी (CBT) आणि मल्टिशिफ्ट नॉर्मलायझेशन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला स्थगिती देऊन पारंपरिक ऑफलाइन OMR पद्धत कायम ठेवावी, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन केली आहे

रोहित पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे की, MPSC ही राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडित महत्त्वाची परीक्षा असून, CBT आणि नॉर्मलायझेशन पद्धतीमुळे ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

नॉर्मलायझेशनवर आक्षेप

पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, CBT पद्धतीमध्ये परीक्षा अनेक सत्रांमध्ये घेतली जात असल्याने नॉर्मलायझेशन अपरिहार्य ठरते. मात्र, ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची असून उमेदवारांचे अंतिम गुण त्यांच्या स्वतःच्या कामगिरीपेक्षा कोणत्या शिफ्टमध्ये परीक्षा झाली यावर अवलंबून राहतात. त्यामुळे पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण होतात, असा दावा करण्यात आला आहे.

हेही वाचा
यूपीएससीप्रमाणे एमपीएससीनेही पारंपरिक ऑफलाइन OMR पद्धत कायम ठेवावी, रोहित पवारांचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र.

सायबर सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा

ऑनलाइन परीक्षांमध्ये रिमोट ॲक्सेस, सर्व्हर हॅकिंग, डेटा लीक आणि इतर तांत्रिक धोक्यांची शक्यता अधिक असल्याचे सांगत, OMR पद्धत अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह असल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे.

इतर राज्यांचे उदाहरण चुकीचे

रोहित पवार यांनी आयोगाने दिलेल्या इतर राज्यांच्या उदाहरणांवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, बिहार आणि केरळ लोकसेवा आयोग आजही अनेक परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने CBT स्वीकारण्याचा निर्णय एकतर्फी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

तांत्रिक अडचणींची शक्यता

CBT परीक्षांमध्ये सर्व्हर क्रॅश, स्क्रीन फ्रीज होणे, परीक्षा केंद्र बदलणे यांसारख्या तांत्रिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागू शकतो. यामुळे फेरपरीक्षांची वेळ येण्याची शक्यता असल्याचेही पत्रात नमूद आहे.

हेही वाचा

ग्रामीण विद्यार्थ्यांवर परिणाम

महाराष्ट्रातील मोठा विद्यार्थीवर्ग ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील असल्याने संगणक, इंटरनेट आणि डिजिटल सुविधांची मर्यादित उपलब्धता त्यांच्या स्पर्धात्मक क्षमतेवर परिणाम करू शकते. डिजिटल दरीमुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.

UPSC आणि राज्य मंडळाचा दाखला

देशातील सर्वोच्च नागरी सेवा परीक्षा UPSC आजही एकाच दिवशी, एकाच शिफ्टमध्ये ऑफलाइन पद्धतीने घेत असल्याचा उल्लेख करत, महाराष्ट्रातील एसएससी व एचएससी बोर्डाच्या परीक्षा देखील OMR पद्धतीने यशस्वीपणे पार पडतात. मग MPSC पूर्व परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेणे शक्य नसल्याचे कारण ग्राह्य धरता येणार नाही, असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.

CBT आणि नॉर्मलायझेशन प्रणालीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने MPSC पूर्व परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच ऑफलाइन OMR पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.