मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, गोपनीयता आणि कार्यक्षमतेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी आयोगाच्या कामकाजात तातडीने प्रशासकीय आणि परीक्षा सुधारणा करण्यात याव्यात, अशी मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केली आहे. यासंदर्भातील पत्र त्यांनी वडील उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविले आहे.
एम पी एस सीच्या सचिवपदी वरिष्ठ दर्जाच्या सनदी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, तसेच आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य निवडताना राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त, निष्कलंक चारित्र्याचे आणि प्रशासकीय अनुभव असलेल्या व्यक्तींना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. यासाठी निवृत्त न्यायाधीश आणि वरिष्ठ निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र निवड समिती स्थापन करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
परीक्षेच्या गोपनीयतेवर विशेष भर देताना प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून तिचे मुद्रण, वाहतूक, वितरण, अभिरक्षा आणि परीक्षा संचालनापर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेसाठी आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र आणि अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही लाईव्ह निरीक्षण, पुरेसे मनुष्यबळ आणि स्वतंत्र देखरेख व्यवस्था अनिवार्य करण्याचीही सूचना आहे.
वर्णनात्मक परीक्षेतील विषयवार गुणांमध्ये काही उमेदवारांच्या बाबतीत मोठी तफावत असल्याच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन परीक्षा प्रक्रियेत १०० टक्के पारदर्शकता आणावी, अशी मागणी आहे. मागील पाच वर्षांतील आयोगाच्या परीक्षा आणि मुलाखत प्रक्रियेची निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही पत्रात करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींच्या तातडीच्या निवारणासाठी आधुनिक कॉल सेंटर, ए आय आधारित तक्रार प्रणाली आणि स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष उभारावा. तसेच अर्ज, शुल्क भरणा, कागदपत्रे अपलोड करणे, तक्रार नोंदविणे, तक्रारीची स्थिती तपासणे आणि निकालाची माहिती मिळविण्यासाठी सर्वसमावेशक एम पी एस सी मोबाइल ऍप विकसित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बोगस क्रीडा, दिव्यांग किंवा अनुभव प्रमाणपत्रांच्या आधारे नियमबाह्य लाभ मिळवून झालेल्या निवडींची स्वतंत्र चौकशी करावी, तसेच एमपीएससीच्या कार्यपद्धतीचे दरवर्षी मूल्यांकन करणारी कायमस्वरूपी समिती स्थापन करावी, अशीही मागणी आहे. पीएसआय भरती प्रक्रियेला गती देऊन शारीरिक चाचणी अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि ‘इन-कॅमेरा’ पद्धतीने घेण्यासाठी प्रभावी धोरण निश्चित करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. “मेहनत करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला न्याय मिळेल” हा विश्वास निर्माण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
