एमपीएससी अध्यक्षांच्या चौकशीसाठी तीन महिन्यांची मुदत; सचिवांची तत्काळ बदली; २ ऑक्टोबरचे ‘सत्याग्रह’ आंदोलन स्थगित

मागील काही महिन्यांपासून एमपीएससीच्या विविध परीक्षांमधील गोंधळ, पेपरफुटी प्रकरणे आणि निकालांमधील त्रुटींमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पसरला होता. या पार्श्वभूमीवर २७ सप्टेंबर रोजी पुण्यात मोठे आंदोलन पुकारण्यात आले होते, मात्र पुणे पोलीस आयुक्तांच्या विनंतीवरून गणेशोत्सवाच्या काळात ते तात्पुरते स्थगित करण्यात आलेले होते. त्यानंतर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या १२ प्रमुख मागण्यांवर सविस्तर उहापोह झाला. मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या भावना समजून घेत एमपीएससीच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी तात्काळ कडक पावले उचलण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, अधिकारी अभिजित लेंडवे यांच्या कार्यकाळातील सर्व एमपीएससी परीक्षांचे स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट एसआयटीमार्फत करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असून, सध्या पोलिसांमार्फत या प्रकरणाची कसून चौकशी सुरू आहे.

तसेच राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५, कृषी सेवा परीक्षा २०२४, एफएसओ आणि फॉरेस्ट परीक्षांच्या गुणतफावतीबाबत विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेण्यात आली असून, तात्काळ फेरमूल्यांकन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गट-ब परीक्षेतील आक्षेपांवर आठ दिवसांत स्पष्टीकरण देण्यासोबतच फॉरेन्सिक ऑडिटद्वारे गैरप्रकारांची सखोल चौकशी केली जात असून, पोलिसांकडून दोषारोप निश्चितीसाठी पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. याशिवाय, गुन्हे शाखेच्या प्राथमिक चौकशीचा अहवाल तपासाच्या टप्प्यात असल्याने आणि माहिती गोपनीय ठेवावी लागत असल्याने तो सध्यातरी सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही, परंतु प्रकरणाचा पूर्ण छडा लावला जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले.

या प्रकरणात अटकेत असलेल्या अभिजित लेंडवे, गोपाल मराठे आणि विश्वेश्वर नकाते यांच्या प्रशासकीय सेवाकाळाची स्वतंत्र पोलीस व न्यायालयीन चौकशी सुरू असून त्यांना सध्या कोठडी सुनावण्यात आली आहे. प्रवीण पाटील व मयूर ठाकरे यांच्याशिवाय पेपरफुटीतील इतर एजंट व सहकाऱ्यांचा सखोल शोध घेतला जात आहे.त्याबरोबरच एमपीएससीचे अध्यक्ष व सचिव यांच्यावर कायदेशीर प्रक्रिया राबवून जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत कार्यवाही सुरू असून, गैरप्रकारास जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. प्रशासकीय पातळीवर सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या बदलीसंदर्भातही बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून, अध्यक्षांचा राजीनामा हा विषय संविधानिक चौकटीत असल्याने त्यावर कायदेशीर बाबी तपासल्या जातील आणि आगामी तीन महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी पूर्ण केली जाईल. या चौकशीतून येणाऱ्या निष्कर्षांच्या आधारावरच पुढील कायदेशीर व कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

परीक्षा सुधारणांच्या संदर्भात बोलताना, अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्स जी धोरणे व उपाययोजना सुचवणार आहे, त्यांची तात्काळ अंमलबजावणी केली जाईल. तसेच व्ही. राधा यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास झाल्याचे स्पष्ट करत, आगामी सर्व परीक्षा आणि मुलाखती पूर्णपणे पारदर्शक व ऑफलाईन पद्धतीनेच घेतल्या जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. खेळाडू, दिव्यांग आणि इतर विशेष कोट्यातील निवडीचे पुनर्विलोचन व सखोल पडताळणी सुरू करण्यात आली असून, बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या जागा लाटणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर बडगा उगारण्यात आला. तसेच लघुलेखक पदांच्या प्रश्नावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना तात्पुरती मुदतवाढ देण्यात आली असून, इतर कामांसोबत त्यांना शासनसेवेत सामावून घेण्याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक व संवेदनशील भूमिका घेत ठोस कार्यवाही सुरू केल्यामुळे, विद्यार्थ्यांनी २ ऑक्टोबर रोजी पुण्यात होणारा सत्याग्रह आंदोलन तात्काळ स्थगित केल्याची घोषणा विद्यार्थ्यांनी केली.