एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणाशी संबंध नाही, विरोधकांची राजीनाम्याची मागणी अध्यक्षांनी फेटाळली

लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या अन्न व औषध निरीक्षक परीक्षेचा पेपर फुटल्यावर सध्या आयोग वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे। या प्रकरणात विद्यार्थी संघटना आणि विरोधकांकडून थेट राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे.  या पार्श्वभूमीवर भीमनवार यांनी पेपर फुटी प्रकरणातील वस्तुस्थिती जनतेसमोर स्पष्ट केली आहे.

औषध निरीक्षक परीक्षेशी संबंधित प्रश्नपत्रिका फुटीची घटना जानेवारी २०२६ मध्ये घडल्याचे निदर्शनास आले. मात्र, भीमनवार यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेतली, तर ३ मार्च २०२६ रोजी प्रत्यक्ष कार्यभार स्वीकारला. त्यामुळे या घटनेच्या कालावधीबाबत वस्तुस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

औषध निरीक्षक परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणाची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून, यासंदर्भात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक तसेच सुरक्षा उपाययोजना सुचविण्यासाठी आयोगाने अंतर्गत उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. तसेच, संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेत आवश्यक त्या सुधारणा सुचविण्यासाठी शासनानेही स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असल्याचे भीमनवार यांनी सांगितले.  

अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर आपले संपूर्ण लक्ष आयोगाच्या परीक्षा व भरती प्रक्रियेची विश्वासार्हता, पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता अधिक बळकट करण्यावर केंद्रित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आयोगावर सोपविण्यात आलेल्या वाढीव भरतीच्या जबाबदारीच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा व भरती प्रक्रिया अधिक सक्षम आणि सुरक्षित करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा हाती घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 “आयोगाची उच्च परंपरा, निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता जपणे तसेच लाखो उमेदवारांना न्याय्य आणि समान संधी उपलब्ध करून देणे ही माझी घटनात्मक जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी पूर्ण पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि सचोटीने पार पाडण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे,” असे भीमनवार यांनी म्हटले आहे.

सार्वजनिक परीक्षांबाबत लोकप्रतिनिधी, उमेदवार आणि नागरिकांना प्रश्न उपस्थित करण्याचा तसेच चिंता व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. “लोकशाही व्यवस्थेत अशा प्रश्नांचे मी स्वागतच करतो. मात्र, कोणत्याही गंभीर आरोपाचे मूल्यांकन वस्तुस्थिती, अधिकृत नोंदी आणि पुराव्यांच्या आधारेच झाले पाहिजे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. सार्वजनिक भरती प्रक्रियेत लाखो तरुण उमेदवारांचे भवितव्य गुंतलेले असते. त्यामुळे अशा संवेदनशील विषयांचे वैयक्तिक आरोप किंवा राजकीय वादामध्ये रूपांतर होऊ नये, अशी नम्र विनंतीही त्यांनी केली आहे.