मुंबई: राज्य लोकसेवा आयोगााच्या पेपरफुटी प्रकरणात विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच पेपरफुटी रोखण्यासाठी लवकरच कायदा करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिली.

राज्य लोकसेवा आयोगााच्या पेपरफुटी प्रकरणावरुन लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी राज्यातील फडणवीस सरकारने एमपीएससी सारख्या घटनात्मक संस्थेवर ताबा मिळवून तिची विश्वासार्हता उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप करीत महायुती सरकारला घेरले आहे. त्यातच एमपीएससी परीक्षा पद्धती संदर्भात स्पर्धा परीक्षा शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी स्पर्धा परीक्षा शिक्षक सचिन ढवळे, यशवंत सोलाट, धनंजय मते, गणेश कड, उमेश कुदळे, विद्यार्थी चळवळीतील कार्यकर्ते निखिल पाटील यांच्यासह स्पर्धा परीक्षा शिक्षक-विद्यार्थी उपस्थित होते. शिष्टमंडळाने परीक्षा पद्धतीत सुधारणांसह पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी केली. त्यावर पेपरफुटी प्रकरणात बाहेरील किंवा आयोगातील कोणीही आणि कितीही मोठ्या पदावरील व्यक्तीचा सहभाग उघड झाल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्याची ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.

आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेसाठी पारदर्शी पद्धती विकसित करण्यासाठी सरकार सातत्याने काम करीत आहे. ही प्रक्रिया अधिक कशी सुदृढ करता येईल यासाठी राज्यस्तरावर एक उच्चस्तरीय समिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आली आहे. त्यात युपीएससीचे माजी सदस्य, पोलिस महासंचालक, आयआयटी प्राध्यापक आणि इतर अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही समिती राज्यभर सर्व विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत करणार आहे. पुण्यात सुद्धा ही समिती जाईल. एकीकडे हे प्रयत्न होत असताना काही कठोर कायदे सुद्धा सरकारकडून करण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्यांवर सरकार कठोर कारवाई करेल अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

औषध निरीक्षक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणाची सुद्धा सरकारने गंभीर दखल घेतली असून या प्रकरणाचा पोलिसांकडून गतिमान तपास सुरू आहे. आरोपींना अटक देखील करण्यात आली आहे. याचा पुढील तपास सुरुच असून या गैरप्रकारात आयोगातील किंवा आयोगाबाहेरील ज्या व्यक्तींचा सहभाग आढळेल, त्या सर्वांना कठोर शिक्षा केली जाईल. स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रामाणिकपणे मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कष्टांचे चीज होईल, अशाच सुधारणा करीत आहोत. त्यांच्यावर कुठलाही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करून परीक्षाव्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहावा, यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी प्रश्नपत्रिका निर्मितीपासून परीक्षा प्रक्रियेपर्यंत आवश्यक त्या सुधारणा सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन तातडीने अंमलात आणल्या जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला आश्वस्त केले.

राज्य सरकारचा एमपीएससीवर ताबा – राहुल गांधी

राज्यातील भाजपाच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने राज्य लोकसेवा आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेवर ताबा मिळवून तिची विश्वासार्हता उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहूल गांधी यांनी केला आहे.

राहूल गांधी यांनी आपल्या पूणे आणि नाशिक दौऱ्यात राज्यातील तरुणांशी संवाद साधला होता. नाशिक दौऱ्यात तर गांधी यांनी आंदोलक आदिवासी विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठविण्याची ग्वाही दिली होती. त्यानुसार गांधी यांनी समाजमाध्यमावरून फडणवीस सरकारवर जोरदार आरोप केले. राज्यातील पेपरफुटी, रखडलेली भरती, वसतिगृहांची दयनीय अवस्था आणि लोकसेवा आयोगाच्या स्वायत्तेवरुन राहूल गांधी यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. महाराष्ट्रात हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत, शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत आहेत. यामागे केवळ एक परीक्षा किंवा एक भरती रद्द झाली असे नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेवरचा विद्यार्थ्यांचा विश्वास उडालेला आहे.

केंद्रातील असो वा राज्यातील भाजप सरकारला प्रत्येक विद्यार्थी कंटाळला आहे. पेपरफुटी, रखडलेल्या भरत्या, शिक्षणाचा असह्य खर्च, वसतिगृहातील अमानवी परिस्थिती, निकृष्ट जेवण, थेट खात्यात पैसे जमा करण्याची व्यवस्था(डीबीटी) मधील फसवणूक असो या सर्व गोष्टींना विद्यार्थी कंटाळले आहेत. त्यातच राज्य सरकारने एमपीएससी सारख्या घटनात्मक संस्थेवर ताबा मिळवून तिची विश्वासार्हता उद्ध्वस्त केल्याचा आरोपही गांधी यांनी केला आहे.