परीक्षांची एसआयटी चौकशी; ‘एमपीएससी’तील गोंधळाबाबत मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय

राज्य लोकसवा आयोगाकडून गेल्या दोन वर्षात घेण्यात आलेल्या विविध पदभरतीच्या परिक्षांचे पेपर फुटल्यावरुन आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी राज्यभरातील उमेदवारांनी आंदोलन सुरु केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज एमपीएससीच्या राज्यभरातून आलेल्या उमेदवारांच्या प्रतिनिधींची भेट घेऊन त्यांच्याशी विविध मागण्यांवर चर्चा केली. त्यांच्या सर्व मागण्या ऐकून घेतल्यानंतर फडणवीस यांनी त्यांच्याशी संवाद साधत सर्व मागण्या मान्य केल्या.

राज्यात घडलेल्या पेपरफुटीच्या घटना आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा झालेला उद्रेक याच्याशी आपणही सहमत असल्याचे प्रांरभीच स्पष्ट करीत मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याची घोषणा केली. या घटनांमुळे आयोगाच्या कारभारात सुधारणा करण्याची संधी मिळाली असून या सुधारणांसदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर आयोगाच्या कारभारात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.

आयोगाकडून घेण्यात आलेल्या ग्रुप ‘बी’ आणि ग्रुप ‘सी’च्या २०२५ची मुख्य परिक्षेसह मागील दोन-तीन वर्षांत लेंडवे, मराठे, नखाते यांच्या काळात झालेल्या सर्व परीक्षांची चौकशी एसआयटीमार्फत केली जाईल. परीक्षेतील घोटाळयांबाबत तक्रारी करण्यासाठी एक कक्ष निर्माण केला जाईल. त्यातील ज्या तक्रारींमध्ये प्राथमिकदृष्ट्या काही अडचण किंवा गैरप्रकार आढळले, त्या एसआयटीकडे पाठवून त्याची सखोल चौकशी करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.

येत्या आठ दिवसात एसआयटी स्थापन करुन चौकशी केली जाईल. तसेच सन २०२५च्या मुख्य परिक्षेतील उत्तरपत्रिकांच्या फेरतपासणीची (रीचेकिंग) मागणीही मान्य करताना फेरतपासणी होईपर्यंत मुलाखतींचा कार्यक्रम स्थगित करण्याची सूचना आयोगाला दिली जाईल.
तसेच विद्यार्थ्यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून उत्तरपत्रिका मिळण्याबाबत एमपीएससीला आवश्यक सूचना करण्यात येतील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

औषध निरीक्षक परीक्षा पेपरफुटीचा सखोल तपास सुरु असून हा तपास संपलेला नाही, तो शेवटच्या टप्प्यापर्यंत नेण्यात येईल. तसेच या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सार्वजनिक केला जाईल असेही फडणवीस यांनी जाहीर केले. तसेच पुणे महानगरपालिका आणि एमएमआरडीएशी संबंधित भरती प्रक्रियेचीही पोलिस तसेच संबंधित यंत्रणांच्या माध्यमातून चौकशी करण्याची घोषणा करतानाच यातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.

स्वतंत्र ‘ग्रीव्हन्स सेल’चा विचार

एमपीएससीच्या कामकाजात विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र ‘ग्रीव्हन्स सेल’ स्थापन करण्याचाही सरकारचा विचार आहे. हा सेल एमपीएससीचाच भाग असेल; मात्र स्वतंत्रपणे कार्य करेल. शक्य झाल्यास या सेलच्या प्रमुखपदी निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्याचा विचार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांनी तक्रार केल्यानंतर त्यावर योग्य प्रतिसाद मिळत नाही, ही समस्या दूर करण्यासाठी हा स्वतंत्र सेल उपयुक्त ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा प्रत्यक्षात आणण्याबरोबरच पुढील एमपीएससी परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने घेणे हे सरकारचे प्रमुख लक्ष्य असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. मोठ्या प्रमाणावर जागा उपलब्ध झाल्यामुळे या परीक्षेसाठी सुमारे १२ ते साडेबारा लाख अर्ज आले आहेत. त्यातील दुबार अर्ज वगळता प्रत्यक्ष परीक्षार्थींची संख्या सुमारे १० ते ११ लाखांपर्यंत असू शकते. एवढ्या मोठ्या संख्येने उमेदवारांची परीक्षा शंभर टक्के पारदर्शकपणे घेणे हे मोठे आव्हान असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच परीक्षा प्रक्रियेसंदर्भातील पूर्वीच्या राजूरकर समितीच्या शिफारशींचीही पूर्ण पडताळणी केली जाईल. त्यातील योग्य शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पोलिस भरतीत दोन्ही पायाला चीप किंवा आणखी काही पर्याय दिला जाईल तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस भरतीसाठी गुणांचा एकच पॅटर्न करणार करणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.

भिमनवार काय म्हणाले?

आयोगाच्या अध्यक्षांवर विविध आरोप करीत त्यांच्या राजीनाम्याची विद्यार्थांनी मागणी केली होती. त्याबाबत बोलताना एमपीएससी अध्यक्ष, सचिव यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा दिला, तर स्वतंत्र चौकशी करायला तयार असून जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई होईलच, कुणालाही वाचवण्याचा प्रश्नच येत नाही असे फडणवीस यांनी सांगितले. मात्र एमपीएससीचे अध्यक्ष भिमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. अध्यक्षपद हे घटनात्मक स्वरूपाचे पद असल्याने केवळ आरोपांच्या आधारे राजीनामा घेणे योग्य ठरणार नाही. मात्र कोणत्याही व्यक्तीविरोधात ठोस पुरावे उपलब्ध झाल्यास त्याची स्वतंत्रपणे तपासणी करून जबाबदारी निश्चित केली जाईल असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.