मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजेच ‘एमपीएससी’तर्फे घेण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा - २०२०’ उत्तीर्ण होऊन शिफारस झालेल्या उमेदवारांना दीड वर्ष होऊनही नियुक्तीपत्र देण्यात आलेले नाही. ‘एमपीएससी’मार्फत घेण्यात आलेल्या या परीक्षेची जाहिरात १८ मार्च २०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या परीक्षेचा निकाल ३१ मे २०२२ रोजी जाहीर झाला आणि १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी ‘एमपीएससी’तर्फे शासनाकडे विभागवार शिफारस करण्यात आली. मात्र वर्षभरानंतरही नियुक्तीपत्राची प्रतीक्षा करावी लागत असल्यामुळे सोमवार, २ ऑक्टोबरपासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे अभियंते असलेल्या पन्नासहून अधिक उत्तीर्ण उमेदवारांनी उपोषण सुरू केले आहे. हेही वाचा >>> ‘ई रक्तकोष’वरील अपुऱ्या नोंदीचा राज्याला फटका, सर्वाधिक रक्तसंकलनानंतरही देशपातळीवर नोंद नाही ‘सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना (एसईबीसी) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातून लाभ देण्याचा शासन निर्णय रद्द झाल्याने व त्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्यामुळे नियुक्तीपत्र देण्यात आलेले नाही. परंतु ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील एकूण २१ जागांबाबत न्यायालयात वाद प्रलंबित असताना इतर प्रवर्गातील १९६ उत्तीर्ण उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देणे शक्य असूनही ते देण्यास राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जलसंपदा विभागाकडून टाळाटाळ करण्यात येत आहे. याच काळात घेण्यात आलेल्या वनसेवा, राज्यसेवा आदी परीक्षेतील शिफारसप्राप्त उत्तीर्ण उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आले. मग स्थापत्य अभियांत्रिकी परीक्षेतील उत्तीर्ण उमेदवारांसोबत भेदभाव का केला जात आहे?, असा प्रश्न नियुक्तीपत्राच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिफारसप्राप्त उत्तीर्ण उमेदवारांनी व्यक्त केली. हेही वाचा >>> ‘इंडिया’च्या ‘मी पण गांधी’ पदयात्रेला गालबोट, मुंबईत कार्यकर्ते-पोलिसांत धुमश्चक्री, अनेक नेते-पदाधिकारी ताब्यात ‘एमपीएससी’तर्फे घेण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा - २०२०’ या परीक्षेची जाहिरात १८ मार्च २०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर २७ मार्च २०२१ रोजी पूर्व परीक्षा, १८ डिसेंबर २०२१ रोजी मुख्य परीक्षा आणि मे २०२२ मध्ये मुलाखती पार पडल्या. या मुलाखतींनंतर ३१ मे २०२२ रोजी निकाल (गुणवत्ता यादी) जाहीर झाला. सदर निकालानंतर १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी ‘एमपीएससी’तर्फे अभियंते असलेल्या या उत्तीर्ण उमेदवारांची राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जलसंपदा विभागाकडे शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर या विभागांकडून सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये शिफारसप्राप्त उत्तीर्ण उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली होती. मात्र एक वर्षांच्या कालावधीनंतरही नियुक्तीपत्र न मिळाल्यामुळे शिफारसप्राप्त उत्तीर्ण उमेदवार बेमुदत उपोषणाला बसलेले आहेत.
