महावितरणचा वीजचोरांना तडाखाराज्यात १९ हजारांवर वीजचोऱ्या उघड; एकट्या जुलै महिन्यात तब्बल ११ हजार वीजचोऱ्या

वितरण व वाणिज्यिक हानी कमी करण्यासाठी एप्रिल महिन्यापासून महावितरणने घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक व इतर वर्गवारीतील वीजजोडण्यांची तपासणी मोहीम सुरु केली. यामध्ये सर्वाधिक कोकण प्रादेशिक विभागात ७,४९६, नागपूर ४,५२१, छत्रपती संभाजीनगर ४,५९७ आणि पुणे प्रादेशिक विभागात २,९८५ अशा एकूण १९ हजार ५९९ वीजचोऱ्या उघडकीस आल्या. यापैकी १५ हजार ९६५ वीजचोऱ्यांचे मूल्यांकन झाले असून ३० कोटी ३६ लाख रुपयांच्या वीजचोरीची देयके संबंधित ग्राहकांना देण्यात आली. त्यातील ६,६२९ ग्राहकांनी १४ कोटी १२ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. तसेच सर्वच वीजचोरीप्रकरणी तडजोड शुल्काच्या दंडाची रक्कम आकारण्यात येत आहे. आतापर्यंत ४,९५९ प्रकरणांत १ कोटी ८५ लाखांचे तडजोड शुल्क आकारण्यात आले आहे.

एप्रिल ते जूनपर्यंत ८ हजार ५६७ वीजचोऱ्या उघड झाल्या. १ जुलैपासून मोहीम तीव्र करत ११ हजार ३२ ठिकाणी थेट तारेच्या आकड्याद्वारे किंवा मीटरमध्ये फेरफार करणाऱ्या चोरांना महावितरणने दणका दिला. यातील ८,४६२ ठिकाणी विजेच्या चोरीचे मूल्यांकन झाले असून संबंधितांना १५ कोटी ११ लाख रुपयांचे वीज देयक देण्यात आले आहे. त्यापैकी ३,०३६ प्रकरणांत ६ कोटी २२ लाख रुपयांची देयके जमा झाली आहेत.

जुलैमध्ये छत्रपती संभाजीनगर २,३६५, कोकण ४,०८४, नागपूर २,३२४ आणि पुणे प्रादेशिक विभागात २,२५९ अशा एकूण ११ हजार ३२ वीजचोऱ्या उघडकीस आल्या आहेत. त्यातील ८,४६२ वीजचोऱ्यांच्या मूल्यांकनातून १५ कोटी ११ लाख रुपयांची वीजचोरी झाल्याचे स्पष्ट झाले. यातील ३,०३६ प्रकरणांत ६ कोटी २२ लाख रुपयांचे तडजोड शुल्क आकारले गेले.

अन्यथा फौजदारी कारवाई

वीजचोरीच्या संपूर्ण रकमेचा दंडासह मुदतीत भरणा केला नाही तर संबंधित वीजचोरांविरुद्ध भारतीय विद्युत कायद्याचे कलम १३५ नुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येते. भारतीय विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १३५ नुसार वीजचोरीच्या गुन्ह्यासाठी दंड व तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.