वीज थकबाकी ७४ हजार कोटींवर; राज्य अंधारात बुडण्याची भीती मुंबई : मुंबईतील मुलुंड-भांडुपपासून ते राज्याच्या कानाकोपऱ्यात वीजपुरवठा करणारी महावितरण ही सरकारी वीजवितरण कं पनी ७४ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीमुळे महासंकटात सापडल्याचे चित्र मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर झालेल्या सादरीकरणातून समोर आले. या थकबाकीबाबत मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच मंत्र्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. राज्य अंधारात बुडण्याची भीतीही या वेळी व्यक्त करण्यात आली. ऊर्जा विभागाच्या परिस्थितीवर मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह मंत्र्यांपुढे सादरीकरण करण्यात आले. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी महावितरणच्या परिस्थितीची माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, क्रीडामंत्री सुनील के दार, कृषीमंत्री दादा भुसे आदी यावेळी उपस्थित होते. मागील भाजप सरकारच्या काळातील धोरणांमुळे गेल्या पाच वर्षांत महावितरणच्या थकबाकीत मोठी वाढ झालेली आहे. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर करोना व अतिवृष्टीमुळे वीजबिल वसुलीत मर्यादा आल्या. त्यामुळे थकबाकी ७३ हजार ८७९ कोटी रुपयांवर गेली असून ही परिस्थिती न बदलल्यास राज्य अंधारात बुडण्याची भीती आहे. महावितरण आर्थिकदृष्ट्या नफ्यात येईल, यावर विचार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी उपाययोजना अहवाल तयार करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले असून, तो मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाईल, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले. तसेच हा अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मंत्र्यांचे टीकास्त्र या सादरीकरणावेळी वीज कं पनीच्या व एकं दरच ऊर्जा विभागाच्या कारभारावर काही मंत्र्यांनी टीकास्त्र सोडले. कृषी पंपांचा वीज वापर ३१ टक्के असल्याच्या सादरीकरणातील आकडेवारीवर कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी आक्षेप घेतला. वीजचोऱ्यांची आकडेवारी लपवून ती कृषीपंपांच्या नावावर दाखवली जाते. याबाबत राज्य वीज नियामक आयोगानेही महावितरणवर ठपका ठेवल्याची टीका करण्यात आली. तसेच ही वीज नेमकी जाते कु ठे असा सवालही करण्यात आला. महानिर्मितीच्या प्रकल्पांसाठी कोळसा धुण्याच्या नावाखाली शेकडो कोटी रुपये खर्च होतात. पण प्रत्यक्षात थोडाच कोळसा धुतला जातो व मोठ्या प्रमाणात तसाच वापरला जातो. यात मोठे नुकसान होते, याकडे विजय वडेट्टीवार यांनी लक्ष वेधले. काँग्रेसचेच मंत्री सुनील के दार यांनीही ऊर्जा विभागाच्या कारभारावर टीकास्त्र सोडले. वीज कं पन्यांचा कारभार सुधारणे जमणार नसेल तर निर्गंतुवणुकीची वेळ आली आहे, अशी सूचक टिप्पणी एका ज्येष्ठ मंत्र्याने के ल्याचे समजते. तर वीज कं पन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर) चालणाऱ्या कामांबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून अप्रत्यक्षरीत्या नितीन राऊत यांना लक्ष्य करण्यात आल्याचे समजते. चिंताजनक चित्र राज्यात महावितरणची एकूण ग्राहक संख्या २ कोटी ८७ लाख आहे. आता थकबाकी ७३ हजार ८७९ कोटी रुपयांवर तर एकू ण कर्ज ४५ हजार ४४० कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. थकबाकीमध्ये सर्वाधिक ४९ हजार ५७५ कोटींची थकबाकी कृषीपंपांची आहे. पथदिव्यांची थकबाकी ६१९९ कोटी रुपये, सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याची थकबाकी २२५८ कोटी रुपये आहे. कृषीपंपांकडील केवळ ३.१ टक्के वीजबिल वसूल होते, अशी आके डवारी सादर करण्यात आली. शेती ग्राहकांना ९२५७ कोटींची क्रॉस सबसिडी दिली जाते, असेही या वेळी सांगण्यात आले.
