मुंबई : केंद्रीय ऊर्जा खात्याने केलेल्या देशातील खासगी आणि शासकीय ५४ वीज वितरण कंपन्यांच्या मानांकनात (रेटिंग) महावितरण ४९ व्या क्रमांकावर असून क श्रेणी मिळाली आहे.
गुजरात, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आदी राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्या आणि टोरेंट अहमदाबाद व सुरत, अदानी आदी खासगी वीज कंपन्याही मानांकनात महावितरणपेक्षा सरस ठरल्या असून त्यांना ‘अ किंवा अ अधिक (प्लस) ’ मानांकन मिळाले आहे. विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी महायुतीने जाहीर केलेल्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज योजना आणि अन्य सवलत अनुदानात मोठी वाढ झाल्याने महावितरणला ९२२ कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मानांकन ५२ वरुन सुधारले आहे.
केंद्रीय ऊर्जा खात्याकडून देशभरातील वीज वितरण कंपन्यांचे मानांकन दरवर्षी जाहीर केले जाते. वीज कंपन्यांचे उत्पन्न, खर्च, वसुली, कार्यक्षमता, कर्जे, यासह वीज वितरण प्रणालीतील अनेक मानकांनुसार गुणांकन करून या कंपन्यांना श्रेणी आणि रेटिंग दिले जाते. टोरेंट अहमदाबाद आणि सुरत या कंपन्या रेटिंगमध्ये पहिल्या क्रमांकावर असून त्यानंतर अदानी, गुजरात राज्याच्या शासकीय वितरण कंपन्या, उत्तरप्रदेश, ओडिसा, पंजाब, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल (खासगी) आदी राज्यांमधील वीज वितरण कंपन्यांनी अ रेटिंग मिळविले आहे आणि पहिल्या १० कंपन्यांमध्ये क्रमवारी मिळविली आहे. ३१ कंपन्यांना अ किंवा अ अधिक, तर ११ कंपन्यांना क किंवा उणे क असे रेटिंग करण्यात आले आहे.
शासकीय अनुदानामुळे नफा ?
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीआधी जाहीर केलेल्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज योजनेचा लाभ महावितरणला झाला आहे. शेतकऱ्यांकडे असलेली वीजबिलाची थकबाकी ७५ ते ८० हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेली होती आणि निवडणुका व अतिवृष्टीमुळे वसुलीचे प्रमाण नगण्यच होते. महावितरणची एकूण थकबाकी एक लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेली होती. शेतकऱ्यांना मोफत वीज योजना, यंत्रमागधारक आणि अन्य घटकांच्या सवलतीपोटी राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानात मोठी वाढ झाली. महावितरणला राज्य सरकारकडून २०२४ मध्ये १२ हजार ८१० कोटी रुपये मिळाले होते, तर २०२५ मध्ये २३ हजार १४९ कोटी रुपये मिळाले. अनुदानाच्या रकमेत १० हजार ३३९ कोटी रुपयांची वाढ झाल्याने महावितरणने ९२२ कोटी रुपयांचा नफा नोंदविला असल्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय ऊर्जा खात्याच्या रेटिंगमध्ये महावितरणचा क्रमांक ४९ वा असणे हे शोभादायक नसून गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, हरयाणा, आसाम आदी अनेक राज्ये आणि खासगी वीज वितरण कंपन्याही महावितरणपेक्षा रेटिंगमध्ये पुढे आहेत व त्यांनी सरस कामगिरी नोंदविली आहे. राज्य सरकारने याची दखल घेवून महावितरणच्या कामकाजाची गुणवत्ता सुधारणे आवश्यक आहे. – अशोक पेंडसे, वीज तज्ञ
