मुंबई : मागील दहा ते बारा वर्षांपासून रखडलेल्या विरार - अलिबाग बहुउद्देशीय महामार्गिका प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला २०२४ मध्ये सुरुवात करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतला आहे. भूसंपादनाच्या कामाला वेग देण्यात आला असून, भूसंपादन मेपर्यंत पूर्ण करण्याचे एमएसआरडीसीचे नियोजन आहे. भूसंपादनासाठी लागणारा निधी ‘हुडको’कडून कर्जरुपाने घेण्याच्या प्रक्रियेलाही वेग देण्यात आला आहे. मेनंतर या मार्गिकेच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येण्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र हा प्रकल्प मागील १० ते १२ वर्षांपासून रखडला आहे. मुळात हा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (एमएमआरडीए) होता. मात्र एमएमआरडीएला हा प्रकल्प मार्गी लावण्यात यश येत नसल्याने शेवटी राज्य सरकारने दोन-तीन वर्षांपूर्वी हा प्रकल्प एमएसआरडीसीकडे वर्ग केला. हा प्रकल्प एमएसआरडीसीकडे आल्यानंतर सविस्तर आराखडा तयार करत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. १२८ किमी लांबीच्या आणि १६ मार्गिका असलेल्या या प्रकल्पासाठी १३०० हेक्टरहून अधिक जमीन संपादन करावी लागणार आहे. तर केवळ भूसंपादनासाठी २२ हजार कोटी रुपये निधीची आवश्यकता आहे. हा निधी उभारण्याचे मोठे आव्हान एमएसआरडीसीसमोर होते. मात्र हा निधी उभारण्यात यश आल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ‘हुडको’ने बहुउद्देशीय मार्गिकेसह पुणे रिंग रोड आणि नांदेड - जालना द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी निधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. निधी मिळविण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच निधी मिळेल आणि भूसंपादन वेग घेईल. मेपर्यंत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यास किमान सहा - सात महिन्यांचा कालावधी आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला २०२४ मध्ये सुरुवात होईल, असेही एमएसआरडीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, या मार्गिकेचे काम टप्प्याटप्याने करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मोरबे - करंजाडे या २० किमी लांबीच्या मार्गिकेचे काम करण्यात येणार आहे. त्यानंतर करंजाडे - जेएनपीटी टप्प्यातील काम हाती घेण्यात येणार आहे. ही मार्गिका कार्यान्वित झाल्यास विरार - अलिबाग अंतर कमी होईल, पण या मार्गिकेदरम्यानच्या परिसराचा आर्थिक विकासही होईल. त्यामुळे हा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
