मुंबई : राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाच्या सातत्याने तोट्यात चालणाऱ्या विभागांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि नफ्यात आणण्यासाठी महामंडळाने व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. याअंतर्गत प्रत्येक तोट्यातील विभागासाठी प्रादेशिक व्यवस्थापक दर्जाच्या किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ‘पालक अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केली.
एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात बुधवारी आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत सरनाईक बोलत होते. बैठकीला मुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकारी प्रियंका नारनवरे, वित्तीय सल्लागार गिरीश देशमुख यांच्यासह विविध विभागांचे खाते प्रमुख आणि प्रादेशिक व्यवस्थापक उपस्थित होते. महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केवळ उत्पन्नवाढीवर नव्हे, तर खर्च नियंत्रण, इंधन बचत, महसूल गळती रोखणे आणि प्रशासकीय शिस्त यावरही भर दिला जाणार आहे. प्रत्येक विभागाच्या आर्थिक प्रगतीची थेट जबाबदारी संबंधित ‘पालक अधिकाऱ्यां’वर निश्चित करण्यात येणार आहे.
दर महिन्याला आर्थिक आढावा
या नव्या कार्यपद्धतीनुसार प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात विभागनिहाय आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. मागील महिन्याच्या उत्पन्न-खर्चाचा सखोल आढावा घेऊन पुढील महिन्यासाठी ठोस नियोजन केले जाणार आहे. तसेच आगारनिहाय उत्पन्नाचे स्पष्ट उद्दिष्ट निश्चित करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
डिझेल बचतीवर विशेष भर
एसटीचे उत्पन्न वाढविण्यासोबतच खर्चात बचत करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. विशेषतः डिझेल बचतीसाठी प्रत्येक आगाराची जबाबदारी निश्चित केली जाणार असून, सातत्याने इंधन बचत करणाऱ्या आगारांसाठी प्रोत्साहनपर बक्षीस योजना जाहीर करण्यात येणार आहे.
महसूल गळती रोखण्यासाठी कठोर पावले
इंधन बचत हीच एसटीसाठी अतिरिक्त उत्पन्न निर्मिती आहे, अशी भूमिका महामंडळाने स्पष्ट केली आहे. महसूल गळती रोखण्यासाठी सुरक्षा व दक्षता विभाग अधिक सक्रिय करण्यात येणार आहे. तिकीट व्यवहारात अनियमितता करणाऱ्या किंवा उत्पन्न बुडविणाऱ्या वाहकांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्यांच्यावर सातत्याने देखरेख ठेवली जाणार आहे.
अतिरिक्त भत्त्यांवर नियंत्रण
प्रवाशांकडून मिळणारा महसूल हा एसटीचा कणा असून त्यामध्ये कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. अति कालीन भत्त्यांच्या मंजुरीसाठीही कठोर आर्थिक शिस्त लागू करण्यात येणार आहे. वित्त विभागाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसारच अतिरिक्त काम व भत्त्यांना मंजुरी दिली जाणार असून, अनावश्यक आर्थिक भार टाळण्यासाठी सर्व विभागांना दक्षता बाळगण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बसस्थानकांमधून महसूल वाढविण्याचा प्रयत्न
एसटीच्या मालमत्तांमधून अधिकाधिक महसूल मिळविण्यासाठी प्रत्येक बसस्थानकावरील व्यावसायिक आस्थापनांची तपासणी केली जाणार आहे. दुकाने व व्यावसायिक जागांकडून नियमित आणि योग्य भाडेवसुली करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, रिक्त जागा तातडीने भाडेतत्त्वावर देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
‘इशू अँड स्टार्ट’ उपक्रमाची काटेकोर अंमलबजावणी
प्रत्येक बसस्थानकावर सकाळच्या सत्रात ‘इशू अँड स्टार्ट’ उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. बस सुटण्यापूर्वी प्रवाशांना तिकीट वितरण व्यवस्थित झाले आहे की नाही, यावर विशेष देखरेख ठेवली जाणार आहे. तसेच वाहकांचा इतर प्रशासकीय किंवा गैर-वाहतूक कामांसाठी होणारा वापर तातडीने थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वाहक हे एसटीच्या महसूल व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक असून त्यांचा वापर मूळ कामासाठीच व्हावा, यावर महामंडळाचा भर राहणार आहे.
एसटी ही केवळ परिवहन सेवा नसून महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे. आर्थिक शिस्त, जबाबदारी आणि कार्यक्षम व्यवस्थापनाच्या जोरावर एसटीला सक्षम आणि स्वावलंबी बनविण्यासाठी कठोर, पण सकारात्मक पावले उचलली जातील, असा विश्वास सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
