करोनाने एसटी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू पत्नीला पाच नाही, ५० लाखांची भरपाई द्या; उच्च न्यायालयाचे एमएसआरटीसीला आदेश

याचिकाकर्तीचा पती महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात (एमएसआरटीसी) कार्यरत होता. त्याला करोनाची लागण झाल्याचे ५ एप्रिल २०२१ रोजी केलेल्या करोना चाचणीतून निष्पन्न झाले. त्यानंतर, ७ एप्रिल २०२१ रोजी त्यांचे निधन झाले. याचिकाकर्तीने ५० लाख रुपयांच्या भरपाईची मागणी केली होती. परंतु, मृत व्यक्ती आंतरराज्य वाहतुकीत सहभागी नव्हता किंवा अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्यामध्ये समावेश नसल्यामुळे त्याच्या पत्नीला एमएसआरटीसीकडून केवळ पाच लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आली, या निर्णयाला याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने तिच्या याचिकेवर निर्णय देताना तिची याचिका योग्य ठरवली. करोना काळात जनजीवन पूर्णपणे ठप्प होते आणि वाहतुकीसह सार्वजनिक सेवा मर्यादित स्वरुपात चालवल्या जात होत्या. त्यावेळी याचिकाकर्तीच्या पतीनेही जीवाचा धोका पत्कारून पर्यवेक्षकाचे काम केले, हे विसरून चालणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने याचिकाकर्तीला दिलासा देताना नोंदवले. करोना काळाशी संबंधित शासननिर्णय आणि एमएसआरटीसी परिपत्रकांनुसार स्थानिक संस्था आणि सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना करोना भरपाई योजनेचा लाभ दिला जाण्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे, १ जून २०२० च्या एमएसआरटीसी परिपत्रकानुसार, प्रवाशांच्या थेट संपर्कात येणाऱे चालक, वाहक, नियंत्रक आणि सुरक्षा रक्षकांना लाभ देण्यात येईल याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

याचिकाकर्तीच्या पतीला करोनामध्ये वडाळा आगारामध्ये वाहतुकीचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी नियुक्त केले होते. त्यामुळे तो चालक नसला तरी, कर्तव्य बजावताना चालक आणि वाहकांच्या संपर्कात आला होता. करोना काळात, वाहतुकीसह सार्वजनिक सेवा गंभीर अडचणींखाली काम करत होत्या आणि अशा क्षेत्रात कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला संसर्गाचा मोठ्या प्रमाणात धोका होता.त्यामुळे, महामंडळाने अति-तांत्रिक किंवा संकुचित दृष्टिकोनातून या प्रकणाकडे पाहू नये, असेही न्यायालयाने महामंडळाला सुनावले. तसेच, एसटी प्रशासनाला याचिकाकर्त्यांच्या पत्नीला भरपाईचे उवर्रित ४५ लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले.