मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाच्या १,३१० बस भाडेतत्वावर घेण्याच्या प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांवरून सुरू झालेल्या वादात आता शासनाने पुन्हा हस्तक्षेप केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुलै २०२५ मध्ये या प्रक्रियेला स्थगिती देत चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, अनेक महिने उलटल्यानंतरही कोणतीही चौकशी न झाल्याचे समोर आल्याने राज्य शासनाने एसटी महामंडळाकडून तातडीने सविस्तर माहिती मागवली आहे.
अनिल परब यांनी विधान परिषदेत विशेष उल्लेख सूचना क्रमांक २४२ द्वारे हा मुद्दा उपस्थित करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली होती. त्यांच्या आरोपानुसार, फेब्रुवारी २०२४ मध्ये १,३१० बस भाडेतत्वावर घेण्याच्या प्रस्तावाला तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांनी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. मात्र, पात्र कंपनीने प्रति किलोमीटर २२ रुपये दर दिला असतानाही, डिसेंबर २०२४ मध्ये संबंधित कंपनीशी वाटाघाटी करून दर ३६ रुपये प्रति किलोमीटरपर्यंत वाढवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याशिवाय, काही अधिकाऱ्यांकडून तारखेशिवाय स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्याचाही गंभीर आरोप परब यांनी केला होता. या संपूर्ण व्यवहारामुळे एसटी महामंडळाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा गाजल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश देऊन एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, महामंडळस्तरावर कोणतीही चौकशी झाली नाही. १४ जुलै २०२५ रोजी पावसाळी अधिवेशनातही याप्रकरणावर चर्चा झाली होती. संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तरीदेखील कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
दरम्यान, २७ एप्रिल २०२६ रोजी गृह विभागाने मंत्रालयातून पत्र जारी करत विधानमंडळ सचिवालयाकडून प्राप्त सूचनेच्या अनुषंगाने एसटी महामंडळाकडून मुद्देनिहाय माहिती, पुरवणी टिप्पणी आणि आवश्यक कागदपत्रे तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विधानमंडळाचे कामकाज निश्चित वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याने या विषयाला प्राधान्य देऊन गांभीर्याने कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. दरम्यान, शासनाने पुन्हा माहिती मागवल्यामुळे एसटीच्या भाडेतत्वावरील बस प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणाला नव्याने वेग येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
एसटी महामंडळ तोट्यात जाण्यामागे काही अधिकारी जबाबदार आहेत. स्वतःचे आर्थिक हित साधण्यासाठी महामंडळाला खड्ड्यात घालण्याचे काम सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निविदा प्रक्रिया स्थगित केली, मात्र संबंधितांवर कारवाई झालेली नाही.– अनिल परब, आमदार
एसटी अधिकाऱ्यांच्या समितीने चर्चेनंतर प्रतिकिमी ३० रुपये दर निश्चित केला होता. मात्र तत्कालीन अध्यक्षांच्या दबावामुळे तो वाढवून ३४ रुपये करण्यात आला. यासंदर्भातील पुरावे आणि बैठकीचा इतिवृत्तान्त महामंडळाकडे उपलब्ध आहे. या प्रकरणाची त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी झाल्यास सत्य बाहेर येईल – श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस
