MSRTC: एसटीचे अकार्यकारी अधिकारी बेबंद…प्रशासनाने नेमलेली चौकशी समितीच अर्धवट

एसटी महामंडळाला खरोखरच फलनिष्पत्ती आवश्यक असेल, तर दिखावा न करता यासाठी सर्वसमावेशक समिती नेमणे आवश्यक असून या अकार्यकारी अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या जबाबदारीशिवाय वर्षानुवर्षे वेतन दिले जात आहे. आर्थिक अडचणीतील एसटीसाठी संयुक्तिक नाही. आरोपाबाबतीत अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्यांना वेगळे काही काम देता येईल का ? या संदर्भात चौकशी समिती गठित करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केली होती. त्यानंतर राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार महामंडळाने पाच सदस्यीय चौकशी नेमली असून या समितीच्या आतापर्यंत फक्त दोन बैठका झाल्या आहेत.

पण ही समिती सर्व समावेशक नसून ती अर्धवट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले अधिकारी निरनिराळ्या विभागातील असल्याने प्रत्येकाच्या कामाचे स्वरूप वेगवेगळे आहे. त्यामुळे या समितीत एसटीच्या सर्व विभागांतील जाणकार अधिकाऱ्यांचा समावेश करायला हवा होता. पण शासनाकडून आदेश आले म्हणून एसटीकडून घाईघाईने समिती गठित करण्यात आली. ही समिती सर्व समावेशक नसल्याने नेमलेल्या समितीमधील सदस्य अधिकाऱ्यांना अकार्यकारी अधिकाऱ्यांना काम देण्यात अडचणी येत असून परिणामी भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांना कुठल्याही प्रकारच्या जबाबदारीशिवाय वेतन द्यावे लागत आहे. हे तोट्यातील एसटीसाठी योग्य नसून शासनाने पुन्हा लक्ष घालून तात्काळ या संदर्भात निर्णय घ्यावा. तसेच या समितीला कालमर्यादा घालून देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.

काही अधिकाऱ्यांनी निविदा प्रक्रियेत गैरकारभार, विविध विभागात आर्थिक गैरप्रकार केले आहेत. या अधिकाऱ्यांची प्रकरणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. तर काही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मात्र या प्रकरणांचा अंतिम निकाल कधी लागणार याबाबत स्पष्टता नसल्याने संबंधित अधिकारी महत्त्वाच्या पदांवर राहून प्रशासनावर प्रभाव टाकत असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.