राज्यात राजस्थान पॅटर्न राबवा; डिझेल दरवाढीचा एसटीला वर्षाला १२४ कोटींचा फटका, राजस्थानप्रमाणे व्हॅटमध्ये सूट द्या अन्यथा आर्थिक संकट गडद होणार

एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी १० लाख ८७ हजार लिटर डिझेलची आवश्यकता भासते. इंधनावर महामंडळाचा वार्षिक खर्च सुमारे ३ हजार ४०० कोटी रुपये इतका आहे. इंधनावरील वाढता खर्च आणि महाराष्ट्रातील २१ टक्के व्हॅट दर लक्षात घेता, गुजरातमध्ये कमी दराने डिझेल खरेदी करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष तथा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला होता.

सरकारकडून या निर्णयास मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यातील २५१ डिझेल पंपांपैकी ९४ पंपांवर गुजरातमधून कमी दरात डिझेल उपलब्ध होणार आहे. मात्र, देशभरात इंधन दर वाढत असल्याने गुजरातमधील दरातही वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या एसटीला प्रतिलिटर सरासरी ८८ रुपये दराने डिझेल खरेदी करावे लागत असून, नव्या दरवाढीनंतर हा दर ९१ रुपयांपर्यंत जाणार आहे.

उर्वरित १५७ डिझेल पंपांवरून एसटीला वर्षाला सुमारे २० कोटी लिटर डिझेल खरेदी करावे लागते. त्यामुळे दरवाढीचा थेट परिणाम महामंडळाच्या आर्थिक ताळेबंदावर होणार आहे, असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले. राजस्थान सरकारने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला दिलासा देण्यासाठी तेथील एसटीला इंधनावरील व्हॅटमध्ये विशेष सवलत दिली आहे.

राजस्थानमध्ये व्हॅटचा दर १८.५ टक्के असला तरी एसटीसाठी तो १४ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही एसटीला व्हॅटमध्ये सवलत देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले, असे बरगे यांनी म्हटले. एसटी महामंडळात हंगामी भाडेवाढ करूनही अपेक्षित उत्पन्न मिळालेले नाही.

साधारण १५ टक्के प्रवासी उत्पन्नाला त्याचा फटका बसला असून ऐन हंगामात एसटीचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यात आता डिझेलचे दर वाढल्याने, डिझेल अभावी एसटी बस आगारात उभ्या राहिल्यास, एसटीला प्रचंड नुकसानीला सामोरे जावे लागेल. सध्या एसटी महामंडळावर सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा असून, ५ हजार कोटी रुपयांची वैधानिक देणी थकीत आहेत. अशा परिस्थितीत इंधन दरवाढ ही एसटीसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते, असा इशाराही बरगे यांनी दिला.