मुंबई : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळासाठी (एमएसआरटीसी) नव्या डिझेल खरेदी धोरणाविरुद्ध सार्वजनिक इंधन क्षेत्रातील इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने (आयओसीएल) मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
आयओसीएलच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी, खंडपीठाने एमएसआरटीसीला नोटीस बजावली आणि २४ मार्चपर्यंत याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी. एमएसआरटीने नव्या धोरणानुसार घेतलेला कोणताही निर्णय याचिकेवरील अंतिम निकालाच्या अधीन असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्य परिवहन (एसटी) बससाठी डिझेल खरेदी करण्याची पद्धत बदलण्याच्या धोरणामुळे तोट्यात चालणाऱ्या महामंडळाकडे दरवर्षी २०० कोटी रुपयांपर्यंत बचत होऊ शकते, बदलेल्या धोरणानुसार, एमएसआरटीसीने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांकडून थेट डिझेल खरेदी करण्याऐवजी त्यांच्या १६,७०० एसटी बसना पाच वर्षांच्या पुरवठा करारासाठी स्पर्धात्मक निविदा मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आव्हान दिले आहे. आतापर्यंत, महामंडळाने आयओसीएल आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात नामांकन आधारावर इंधन खरेदी केले होते, तथापि, नव्या धोरणामुळे स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेशिवाय. नवीन ई-निविदा करार स्पर्धात्मक बोलीसाठी खुल्या केल्या जातील. त्यामुळे, त्यात महाराष्ट्राबाहेरील पात्र पुरवठादारांना सहभागी होता येणार आहे.
दरम्यान, निविदा प्रक्रियेतील दुसरा बोलीदार करार जिंकला, तर १९७ एमएसआरटीसी आगारामध्ये त्यांनी स्थापित केलेल्या इंधन साठवणूक आणि वितरण पायाभूत सुविधांच्या भवितव्यावर होणाऱ्या परिणामांवर आयओसीएलने प्रामुख्याने आक्षेप घेतला आहे. एमएसआरटीसीने ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निविदा काढली, त्यात १ एप्रिलपासून पाच वर्षांसाठी त्यांच्या बस ताफ्यात हाय-स्पीड डिझेल पुरवण्यासाठी निविदा मागवल्या. बोली सादर करण्याची प्रारंभिक अंतिम तारीख २ डिसेंबर २०२५ होती. संभाव्य बोलीदारांच्या आक्षेपांनंतर, एमएसआरटीसीने सात वेळा शुद्धीपत्रे काढली आणि अंतिम मुदत अनेक वेळा वाढवली, असेही आयओसीएलतर्फे सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले. आयओसीएलच्या याचिकेनुसार, ते स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेशिवाय नामांकन आधारावर अनेक वर्षांपासून एमएसआरटीसीला डिझेल पुरवत आहे. त्याबाबत वेळोवेळी सामंजस्य करार करण्यात आले आणि महामंडळाने मागणी केल्याप्रमाणे सवलती देण्यात आल्या,
