मुंबई : राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळ गंभीर आर्थिक संकटातून जात असून राज्य सरकारकडून तातडीची आर्थिक मदत मिळाली नाही, तर पुढील महिन्यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे महामंडळासाठी कठीण होणार आहे. तसेच इंधन, दुरुस्ती आणि दैनंदिन खर्चासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने एसटीची सेवा ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, असे मत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसद्वारे व्यक्त करण्यात आले आहे.
आतापर्यंत एसटी व्यवस्थापनाने विविध मार्गांनी आर्थिक जुळवाजुळव करून कर्मचाऱ्यांना केवळ नक्त वेतन देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आता सर्व पर्याय संपुष्टात आल्याने महामंडळाची आर्थिक स्थिती अत्यंत चिंताजनक झाली आहे. डिझेल पुरवठादार, सुटे भाग, पथकर, दुरुस्ती व देखभाल तसेच भाडेतत्त्वावरील बसची देयके मोठ्या प्रमाणावर थकीत आहेत. याशिवाय कर्मचाऱ्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ), ग्रॅज्युइटी, रजा रोखीकरण, वैद्यकीय व प्रवास भत्ते तसेच बँक कर्जाच्या हप्त्यांची रक्कमही संबंधित संस्थांकडे जमा करण्यात आलेली नाही. डिसेंबर २०२५ ते मे २०२६ या कालावधीत कर्मचाऱ्यांची तब्बल ६३३ कोटी २ लाख रुपयांची देणी थकीत आहेत. वेतनातून कपात करण्यात आलेली रक्कमही संबंधित संस्थांकडे वर्ग करण्यात आलेली नाही, असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.
आर्थिक तूट किती डिसेंबरमध्ये ६२ कोटी रुपये, जानेवारीत १३३.८९ कोटी रुपये, फेब्रुवारीत ३३ कोटी रुपये, मार्चमध्ये ३३ कोटी रुपये, एप्रिलमध्ये ८४.७९ कोटी रुपये, मेमध्ये ११६ कोटी रुपये आणि जूनमध्ये सुमारे १७० कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ही आर्थिक तूट भरून काढण्याचे मोठे आव्हान व्यवस्थापनासमोर उभे राहिले आहे. विधानभवनात सोमवारी सर्व श्रमिक संघटनांची बैठक होणार असून त्यात वेतनासाठी आवश्यक निधी, आंदोलनाच्या नोटिशीतील प्रलंबित एक टक्का वार्षिक वेतनवाढ, वाढीव महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता त्यातील फरक तसेच इतर आर्थिक मागण्यांवर चर्चा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने एसटीच्या दैनंदिन कामकाजासाठी तसेच कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी भागविण्यासाठी तातडीने एकरकमी आर्थिक मदत जाहीर करावी. अन्यथा एसटीचे नियमित संचालन करणे कठीण होईल आणि त्याचा फटका लाखो प्रवासी तसेच हजारो कर्मचाऱ्यांना बसेल, असा इशाराही बरगे यांनी दिला.
