एसटी महामंडळाच्या ७७१ कोटींच्या निधी प्रस्तावावर वित्त विभागाचे गंभीर आक्षेप; कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर संकट?

एसटी महामंडळाने एप्रिल २०२६ अखेरच्या सवलत मूल्य प्रतिपूर्तीसाठी ३६३.०६ कोटी रुपये; तसेच नोव्हेंबर २०२५ ते जून २०२६ या कालावधीतील सात वेतन हप्त्यांसाठी ४०८.१० कोटी रुपये, असा एकूण ७७१.१६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी एसटी महामंडळाने शासनाकडे केली होती. मात्र, वित्त विभागाने राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करत निधी देण्यासंबंधी सावध भूमिका घेतली आहे. राज्याच्या मर्यादित उत्पन्न स्रोतांमुळे विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प, शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी मदत, विविध लोकोपयोगी योजना आणि संभाव्य नैसर्गिक संकटांचा सामना करण्यासाठी शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.

२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्याची महसूली तूट ४० हजार ५५२ कोटी रुपये असून ती राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या ०.७५ टक्के इतकी आहे. तर, राजकोषीय तूट १ लाख ५० हजार ४९१ कोटी रुपये अपेक्षित असून ती सकल राज्य उत्पन्नाच्या २.७८ टक्के असल्याचे वित्त विभागाने नमूद केले आहे. याशिवाय, राज्यावरील कर्जाचे प्रमाणही वाढले असून ते आता राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या २०.३९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगण्यात आले.

वेतन, निवृत्तीवेतन आणि व्याज देयकांमुळे महसुली तूट वाढत असून त्यामुळे विकासकामांसाठी निधी अपुरा पडण्याची शक्यता असल्याचेही विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शासनाला काटकसरीच्या उपाययोजना राबविणे अपरिहार्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने १३ मे २०२६ रोजी खर्च नियंत्रणाबाबत जारी केलेल्या परिपत्रकाचाही वित्त विभागाने उल्लेख केला आहे. नव्याने आर्थिक भार वाढविणारे प्रस्ताव सादर करताना अत्यंत सावधगिरी बाळगावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी ही महामंडळाचीच असून उत्पन्न वाढीसाठी एसटी प्रशासनाने स्वतः उपाययोजना कराव्यात आणि शासनावर अवलंबून राहू नये, असे वित्त विभागाने स्पष्ट म्हटले आहे.

दरम्यान, वित्त विभागाच्या निरीक्षणांच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करून त्याबाबतचा पूर्तता अहवाल सादर करण्याचे निर्देश एसटी महामंडळाला दिले आहेत.