वेतनवाढीमुळे एसटीच्या तिकीट दरांवरही परिणाम; उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालात भाडेवाढीवरही दृष्टिक्षेप एसटी महामंडळात वेतनवाढीचा मुद्दा चर्चेत असतानाच या वेतनवाढीमुळे प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लागणार हे मात्र नक्की आहे. वेतनवाढीसाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने वेतनवाढीच्या तीन वेगवेगळ्या पर्यायांमुळे तिकीट दरांवरही परिणाम होणार असल्याचे सांगितले आहे. कामगार संघटनांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या मागणीनुसार वेतनवाढ दिली, तर तब्बल ८० टक्के भाडेवाढ होत असून प्रवाशांच्या खिशाला मोठी कात्री लागत असल्याचे सांगितले आहे. ही वाढ केल्यास ग्रामीण भागाला सर्वात मोठा फटका बसेल अशी भीतीही व्यक्त केली आहे. मात्र एसटी महामंडळाच्या प्रस्ताव आणि सूत्रानुसार वेतनवाढ दिली तर फक्त ११ टक्केपर्यंत भाडेवाढ होत असल्याचे नमूद करत आपली बाजूही सावरण्याचा प्रयत्न यातून केल्याचे स्पष्ट होत आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र संघटनेने केली होती. त्याला अन्य पाच संघटनांचाही पाठिंबा होता. या मागणीसाठी चार वर्षांचा वेतन करारही करण्यात आलेला नाही. तसेच ही मागणी उचलून धरत ऐन दिवाळीत संपदेखील पुकारण्यात आला होता. संघटनांचा संपाचा निर्णय आणि संपाविषयी एसटी महामंडळाचे राहिलेले धोरण यामुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले होते. अखेर न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याने संप मागे घेण्यात आला आणि वेतनवाढीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याच्या सूचना करतानाच त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. हा अहवाल न्यायालयात सादरही करण्यात आला. त्यानंतर मात्र अहवाल एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आयोग कृती समितीने फेटाळला आहे. या अहवालावर मुंबई उच्च न्यायालयात जानेवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात चर्चा होईल. तत्पूर्वी या अहवालात कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिल्यास होणाऱ्या भाडेवाढीबद्दलही नमूद करण्यात आले आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढ दिली तर जवळपास ८०.३७ टक्के इतकी भाडेवाढ होत असल्याचे म्हटले आहे. ही भाडेवाढ झाल्यास एसटीकडे प्रवासी फिरकणार नाहीत आणि आर्थिक स्थिती बिघडेल अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी इत्यादीना प्रवासात सवलत दिली जाते. त्यासाठी राज्य सरकारकडून अनुदान मिळते आणि त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाते. मात्र मोठय़ा प्रमाणात भाडेवाढ झाल्यास या अनुदानावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत ग्रामीण भागातील प्रवासी होरपळून निघेल असे नमूद केले आहे. वेतनवाढीचा दुसरा पर्याय देतानाच केंद्रीय कामगार कायद्यानुसार किमान वेतन म्हणजेच एसटीच्या २.५७ या सूत्रानुसार वेतनवाढ दिली तर ५०.५९ टक्के भाडेवाढ होत आहे आणि ही वाढही परवडणारी नाही. या अहवालातून दोन मोठय़ा भाडेवाढीची भीती दाखवताना मात्र एसटीने वेतनवाढीचे तिसरे सूत्रही समोर ठेवून आपली बाजूही सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. तिसऱ्या पर्यायामुळे किरकोळ भाडेवाढ होत असल्याचे सांगितले आहे. महामंडळाच्या प्रस्तावानुसार आणि २.३७चे वेतनवाढीचे सूत्र वापरले तर १०.६५ टक्केपर्यंत भाडेवाढ होत असल्याचे अहवालातून स्पष्ट केले आहे. ..तर तिकीट दरांत मोठी वाढ ८०.३७ टक्के भाडेवाढ दिली तर तिकीट दरात जास्तीत जास्त साधारण ४०० रुपयांपर्यंत वाढ होईल. १०.६५ टक्केनुसार वाढ झाली तर जास्तीत जास्त ५० रुपयांपर्यंत तिकीट दरात वाढ होऊ शकते, अशी माहिती एसटीतील सूत्रांनी दिली. यावेळी वेतनवाढ कशाप्रकारे आणि किती दिली जाईल हे अद्याप निश्चित नाही. मात्र वेतनवाढ दिली तर भाडेवाढ होणार हे मात्र नक्की आहे. त्याचा निर्णय सर्वस्वी एसटी महामंडळावर अवलंबून आहे. यासंदर्भात एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक रणजित सिंह देओल यांच्या मोबाइलवर संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. मुळातच आलेल्या अहवालातून सर्व गोष्टी मान्य नाहीत. तसेच वेतनवाढीसाठी जे सूत्र वापरून भाडेवाढ दाखवली आहे ते अयोग्य आहे. हे आम्हाला मान्य नाही. - संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना
