मुंबई : महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागात (एसटी) एकूण १७,७४२ जणांची पदभरती करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाला दिला आहे. वित्त विभागाची परवानगी मिळताच ही मेगा भरती केली जाईल. या भरती प्रक्रियेत सध्या कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल, अशी घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत केली.
एसटीमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबतचा प्रश्न श्रीकांत भारतीय यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. अनिल परब, प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. परिवहन मंत्री म्हणून काम करीत असताना सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांनी संप घडवून आणून एसटीची चाके खिळखिळी केली. आता तेच सत्तेत आहेत, त्यांनी कंत्राटी कामगारांना पूर्णवेळ सरकारी नोकरी द्यावी, अशी मागणी केली.
एसटीत २०२२ साली मोठा संप झाला होता. त्या काळात बससेवा विस्कळीत होऊ नये म्हणून कंत्राटी भरती करण्यात आली. ही भरती तात्पुरती होती. संपाच्या काळात सुमारे १२,५०० हजार बसेस होत्या, तर सध्या सुमारे १४ हजार बस उपलब्ध आहेत. महायुती सरकारच्या काळात दरवर्षी ५ हजार नवीन बस खरेदी करण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. त्यानुसार ८ हजार बस खरेदीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, त्यापैकी ३ हजार बसचे वितरण सुरू झाले आहे. बसेसची संख्या वाढत असल्यामुळे जुन्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी पडत आहे. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचेही सरनाईक यांनी सांगितले.
संपाच्या काळात करण्यात आलेली कंत्राटी भरती ही निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातूनच करण्यात आली होती आणि कोणत्याही बाह्य संस्थेला थेट काम देण्यात आलेले नाही. एसटी संपाच्या काळात बससेवा ठप्प झाल्याने प्रवाशांना त्रास होऊ नये म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी भरती करण्यात आली. संपानंतर नियमित कर्मचारी परत आल्यानंतर कंत्राटी कामगारांची सेवा बंद करण्यात आली. सरकारकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर भरती प्रक्रियेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल, अशी ग्वाहीही सरनाईक यांनी दिली.
