मुंबई : राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळाच्या प्रवासी सेवांमध्ये पारदर्शकता, सुलभता आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२६ पासून महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांसाठी ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी स्मार्ट कार्ड’ (एनसीएमसी) बंधनकारक करण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केली.
या निर्णयानंतर राज्यभर एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड नोंदणी व वितरण मोहिमेला वेग आला असून, आतापर्यंत सुमारे ५१ लाख नागरिकांनी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी २५ लाख कार्ड कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. उर्वरित लाभार्थ्यांची कार्डही लवकरच सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे संबंधित प्रवाशांनी विलंब न करता नोंदणी व कार्ड कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी राज्यभरात ४ हजारांहून अधिक एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड वितरण केंद्रे कार्यरत करण्यात आली आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना सहज कार्ड उपलब्ध व्हावे यासाठी ही केंद्रे सेवा देत आहेत. दरम्यान, स्मार्ट कार्ड वितरणात कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा सरनाईक यांनी दिला. विहित शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम आकारणाऱ्या वितरण केंद्रांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असून, संबंधित केंद्रांचा परवाना तात्काळ रद्द केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना शासनाच्या विविध प्रवासी सवलतींचा लाभ सुलभपणे मिळावा, तिकीट वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी आणि एसटीची प्रवासी सेवा अधिक आधुनिक व्हावी, या उद्देशाने एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. राज्य परिवहन व्यवस्थेच्या डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात असून, संबंधित लाभार्थ्यांनी १ ऑगस्टपूर्वी एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड प्राप्त करून ते कार्यान्वित करून घ्यावे, असे आवाहन सरनाईक यांनी केले.
मोफत प्रवास पासचा लाभ घेण्यासाठी सशुल्क
‘रुपे ऑन द गो’ सक्षम एनसीएमसी कार्ड घेणे आवश्यक आहे. हे कार्ड ईबिक्स टेक्नॉलॉजी लिमिटेडमार्फत वितरित करण्यात येणार असून, एसटीच्या २५१ आगारांमध्ये, ३३५ वाहतूक नियंत्रण कक्षांमध्ये, एनएसडीएल पेमेंट बँकेच्या अधिकृत एजंटमार्फत कार्ड नोंदणी व वितरण करण्यात येणार आहे. सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कार्ड मिळविण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागणार आहे. पती-पत्नी संयुक्त मोफत पाससाठी स्वतंत्र माहिती द्यावी लागणार असून, मृत कर्मचाऱ्यांच्या विधवा किंवा विधुरांना देखील स्वतंत्र अर्ज प्रक्रियेद्वारे सुविधा मिळणार आहे.
