सुट्या भागांच्या खरेदीत ३० टक्के अतिरिक्त दर निविदा प्रक्रिया रखडवून स्थानिक पातळीवर महागड्या खरेदीचा दावा,विजय वडेट्टीवारांची चौकशीची मागणी

विजय वडेट्टीवार यांनी ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्र्यांना पत्र देऊन एसटीच्या सुट्या भागांच्या खरेदी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महामंडळाच्या वरिष्ठ स्तरावर निविदा प्रक्रिया रखडवून स्थानिक आगार आणि मध्यवर्ती कार्यशाळांच्या पातळीवर जाणीवपूर्वक अंदाधुंद खरेदी सुरू असल्याचा आरोप पत्रातून केला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुट्या भागांची महत्त्वाची खरेदी प्रक्रिया जाणीवपूर्वक थंड बस्त्यात ठेवल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे. कायदेशीर निविदा प्रक्रियेद्वारे स्पर्धात्मक दर निश्चित करण्याऐवजी स्थानिक स्तरावर बाजारभावापेक्षा सुमारे ३० टक्के अधिक दराने साहित्य खरेदी केले गेल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाची आर्थिक लूट होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.सहा महिन्यांपूर्वी १४ पुरवठादारांनी सुमारे १५ कोटी रुपयांच्या आर्थिक किमतीच्या कायदेशीर निविदा भरल्या होत्या. मात्र, त्या निविदांच्या अंतिम मंजुरीसाठी महामंडळाच्या प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक विलंब केला आहे. १५ कोटींच्या निविदांना सहा महिन्यांपासून विलंब व्यावसायिक नियमानुसार संबंधित निविदांवर वेळेत ठोस निर्णय होणे अपेक्षित असताना सहा महिन्यांहून अधिक काळ निर्णय न झाल्यामुळे त्या निविदांची वैधता संपुष्टात आली आहे. हा प्रशासकीय विलंब विशिष्ट कंत्राटदारांना फायदा मिळवून देण्यासाठी रचलेला पूर्वनियोजित कट आहे का?, असा सवालही वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात निविदा प्रक्रिया रखडविण्यास कारणीभूत असलेल्या

महामंडळातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करून त्यांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.तसेच, सर्वसामान्य जनतेच्या पैशांचा अपव्यय करणाऱ्या कंत्राटदार आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. या प्रकरणात आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवालही उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्र्यांकडे केली आहे. एसटीच्या आर्थिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आरोप गंभीर एसटी महामंडळ आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना सुट्या भागांच्या खरेदीत बाजारभावापेक्षा अधिक दराने खरेदी होत असल्याच्या आरोपामुळे खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे या खरेदी प्रक्रियेतील निविदा, मंजुरी, दरनिश्चिती आणि स्थानिक खरेदीच्या निर्णयांची स्वतंत्र चौकशी होणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.