मुंबई : वाढत्या इंधन दरांमुळे राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाच्या आर्थिक अडचणीत भर पडली असून, प्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. कर्मचारी वेतन, महागाई भत्ता, एसटीचा संचित तोटा, घटलेले उत्पन्न या सर्व बाबींमुळे एसटी महामंडळ आर्थिक गर्तेत अडकले आहे. आगामी एसटी तिकीट दरवाढ ५ रुपयांच्या पटीत करण्याची मागणी एसटी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. त्यामुळे एसटीची भाडेवाढ अटळ आहे. परिणामी, महागाईने ग्रस्त असलेल्या नागरिकांच्या खिशाला आणखी कात्री लागणार आहे.
डिझेलच्या वाढलेल्या दरामुळे महामंडळावर वार्षिक सुमारे १२४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासते. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनमार्फत सध्या डिझेलचा पुरवठा केला जात असून, मागील आठवड्यात प्रति लिटर ८८.२१ रुपये असलेला दर आता ९१.३१ रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे प्रति लिटर ३ रुपये १० पैशांची वाढ झाली आहे. या दरवाढीमुळे महामंडळाला दररोज सुमारे ३३ लाख ७० हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत असून, मासिक स्तरावर हा भार सुमारे १० कोटी रुपये तर वार्षिक स्तरावर तब्बल १२४ कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे.
एप्रिल २०२६ महिन्यात महामंडळाला सुमारे ७६ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. वाढत्या इंधन खर्चाचा थेट परिणाम महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर होत असून भविष्यात प्रवासी भाडेवाढ अपरिहार्य ठरू शकते. तथापि, कोणतीही भाडेवाढ तातडीने लागू करण्यात येणार नसून, केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली इंधन दरवाढीच्या अनुषंगाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सर्वसामान्य प्रवाशांवर कमीत कमी आर्थिक भार पडावा यासाठी शासन विविध पर्यायांचा विचार करत असून, इंधन बचत, ई-बसचा वाढता वापर, खर्च नियंत्रण तसेच महसूलवाढीच्या उपाययोजनांवर विशेष भर दिला जात असल्याची प्रतिक्रिया परिवहन मंत्री तथा एसटीचे महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एसटी ही अत्यावश्यक सार्वजनिक वाहतूक सेवा असून, सेवा अबाधित ठेवत आर्थिक संतुलन राखणे हे महामंडळासमोरील मोठे आव्हान असणार आहे.
इतिहासात पहिल्यांदाच एप्रिल २०२६ मध्ये ७६ कोटी रुपयांचा तोटा महामंडळाला सहन करावा लागला. सध्या डिझेलची दरवाढ झाल्याने एसटी महामंडळाच्या तोट्यात आणखीन वाढ होईल. त्यामुळे राजस्थान सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही एसटीला मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) सवलत देणे आवश्यक आहे. सध्याच्याघडीला कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि देणी, विविध देखभाल-दुरूस्ती खर्च, संचित तोटा यात एसटी महामंडळ अडकले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महामंडळाला एसटीवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे एसटीची तिकीट दरवाढ करावी किंवा एसटीला राज्य सरकारने सहकार्य करावे.-श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस
इंधन दरवाढीच्या पाश्वभूमीवर एसटी भाडेवाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मात्र, तत्काळ भाडेवाढ करण्यात येणार नाही.- प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष
सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे डिझेल दरवाढ झाली आहे. तसेच सध्या सुट्या पैशांच्या समस्येमुळे एसटी वाहक आणि प्रवाशांना होणारा त्रास दूर करण्यासाठी, आगामी एसटी तिकीट दरवाढ ही ५ रुपयांच्या पटीतच करण्यात यावी. १ जून रोजी एसटीच्या ”लालपरी”चा वाढदिवस असल्याने राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांना थकीत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता तसेच १ टक्के वेतनवाढीच्या दरातील फरक तातडीने देण्यात यावा.- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना
