मुंबई : राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाने निधीच्या मागणीसाठी राज्य सरकारकडे १६ वेळा पत्रव्यवहार केला असून राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाकडून अनेक वेळा पत्रव्यवहार केल्यानंतरही अर्थ खात्यातील अधिकारी त्याकडे लक्ष देत नाहीत.
अर्थ खात्याचा कार्यभार असलेले राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी लक्ष घालून झोपेचे सोंग घेतलेल्या अधिकाऱ्यांची कानउघडणी करावी. अन्यथा २४ फेब्रुवारी रोजी एसटी कर्मचाऱ्यांसह आझाद मैदानात ‘बोंब मारो’ आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस संघटनेने दिला आहे.
एसटी महामंडळाच्या राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांना वेतनासोबत या महिन्यात वेतनवाढ फरक हप्ता मिळाला नसून, निधीच्या मागणीचा दस्ताऐवज राज्य सरकारच्या अर्थ खात्यात निर्णयाविना पडून आहे. हप्ता न मिळाल्याने कामगारांमध्ये असंतोष पसरला आहे. यासंदर्भात एसटी महामंडळ, राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाने वारंवार पत्रव्यवहार करून सुद्धा अर्थ खात्यातील अधिकारी या दस्ताऐवजाकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत.
एसटी महामंडळातील ८६ हजार कर्मचाऱ्यांना या महिन्यात वेतनवाढ फरक रक्कम हप्ता मिळालेला नाही. त्यासाठी एसटीने राज्य सरकारकडे १९२.४६ कोटी रुपयांची मागणी केली. दर महिन्याला सरकारकडून येणाऱ्या सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कमेसह एकूण ७२५.४६ कोटी रुपये निधीची मागणी केली होती.
मात्र केवळ ४०० कोटी रुपये राज्य सरकारकडून देण्यात आल्याने एसटीचे आर्थिक गणित बिघडले. या महिन्यात वेतनवाढ फरकाची वाढीव रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली नाही. याला निव्वळ राज्य सरकारचे अर्थ खात्यातील अधिकारी जबाबदार असून उर्वरित रक्कम येत्या सोमवारपर्यंत न मिळाल्यास मंगळवारपासून कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश व असंतोष आंदोलनातून दिसून येईल, असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.
राज्य शासनाचे एसटी महामंडळाला पत्र
महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसच्यावतीने २४ फेब्रुवारी रोजी वित्त खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आझाद मैदानात ‘बोंब मारो’ आंदोलन करण्यात येणार आहे. परिवहन विभागाचे प्रमुख म्हणून ही बाब वित्त खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. अन्यथा नाइलाजास्तव हे आंदोलन झाल्यास त्याची जबाबदारी शासनाच्या अर्थ खात्याची राहील, असे संघटनेकडून सांगण्यात आले. तरी, ‘बोंब मारो’ आंदोलनासंबंधी तत्काळ योग्य ती कारवाई करून त्यांना आंदोलन करण्यापासून परावृत्त करावे, असे पत्र राज्य शासनाच्यावतीने एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांना पाठवले आहे.
