अपेक्षित १,२८८ ई-बस पुरवण्यात कंत्राटदार अपयशी; १५ कोटींचा दंड आणि १६१ कोटींच्या नुकसानीचा दावा…

एसटी महामंडळाच्या ५,१५० विद्युत बस भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. करारानुसार दरमहा २१५ बस एसटीच्या ताफ्यात दाखल होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात बसपुरवठा अत्यंत संथगतीने झाला, अशी माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिली.

आतापर्यंत एसटीला ९ मीटर लांबीच्या २६० आणि १२ मीटर लांबीच्या ४७८ अशा एकूण केवळ ७३८ बस मिळाल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने मध्यस्थी करून कंत्राटदार कंपनीला २२ मे २०२६ पर्यंत १,२८८ बस पुरवण्याचे सुधारित उद्दिष्ट दिले होते. मात्र, वाढीव मुदतीनंतरही हे लक्ष्य पूर्ण झाले नाही.

सरकारकडून सतत मुदतवाढ, सवलती आणि नरमाई दाखवली जात असल्याने कंत्राटदार कंपनीला अभय मिळत आहे. आता तरी सरकार कारवाई करणार का ? अशी विचारणा बरगे यांनी केली. वेळेत बसचा पुरवठा न केल्यामुळे संबंधित कंपनीवर सुमारे १५ कोटी रुपये दंड आकारला जाणे अपेक्षित आहे. तसेच, या संपूर्ण प्रकल्पातील विलंबामुळे एसटी महामंडळाला आतापर्यंत १६१.३१ कोटी रुपये आर्थिक फटका बसल्याचा दावा त्यांनी केला. आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या एसटीला ही नुकसान भरपाई राज्य सरकारने द्यावी, अशी मागणीही बरगे यांनी केली.