मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाच्या मागणीबाबत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने नकारात्मक सूर लावला आहे. विलीनीकरण व एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचारी म्हणून घोषित करा, ही भाजपची मागणी गैरवाजवी असल्याची टीका राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते व राज्याचे अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी केली. एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेवर मिळावेत, महागाई वाढत असताना कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढले पाहिजेत, अशी भूमिका राज्य सरकारची होती, परंतु भाजपचे नेते एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करा आणि त्यांना सरकारी कर्मचारी घोषित करा अशी गैरवाजवी मागणी करून लोकांना भडकावण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप मलिक यांनी केला. राज्यातील उत्पन्नाचे स्रोत लक्षात घेता, या मागण्या मान्य केल्यानंतर कर्ज काढूनही सरकार त्यांना पगार देऊ शकणार नाही, ही सत्य परिस्थिती आहे, असे त्यांनी सांगितले. देशातील कोणत्याही राज्यातील कोणतेही परिवहन महामंडळ शासकीय मालकीचे नाहीत. उलट जिथे भाजपचे सरकार आहे, त्या राज्यांमध्ये सरकारी गाडीच नाही, तर खाजगी गाडी भाडय़ाने घेऊन ते चालवत आहेत. महाराष्ट्रातील एसटी बस ही ग्रामीण भागातील लोकांचे एकमेव दळणवळणाचे साधन आहे. त्याचा विचार करून एसटी महामंडळ तोटय़ात असतानाही राज्य सरकारने एसटीला मदत देण्याची भूमिका घेतली असल्याचे मलिक यांनी म्हटले आहे.
