मुंबई : राज्य सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थ्यांच्या छाननीनंतर आता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळातील सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या प्रवाशांच्या तिकीट सवलत प्रतिपूर्तीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर विविध प्रवर्गातील लाभार्थी प्रवाशांची माहिती तपासून सवलत मूल्य प्रतिपूर्तीच्या दाव्यांची अचूकता पडताळण्याचे निर्देश परिवहन विभागाने दिले आहेत. एसटी महामंडळाची ढासळलेली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी वित्तीय शिस्त, लेखापरीक्षण आणि महसूलवाढीच्या उपाययोजनांवर सरकारने भर दिला आहे.
परिवहन विभागात २९ जुलै रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत उपसचिव, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी महामंडळाची आर्थिक स्थिती, वाढती देणी, कर्ज, उत्पन्नाचे स्रोत, पुढील पाच वर्षांचे आर्थिक नियोजन आणि कर्मचारी स्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी सार्वजनिक – खासगी भागीदारी (पीपीपी) प्रकल्पांचे पुनर्मूल्यांकन, महामंडळाच्या मालमत्तेचा व्यावसायिक वापर आणि महसूलवाढीसाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
बैठकीत एसटी महामंडळ शासनाकडे दरमहा सुमारे ४५० कोटी रुपयांच्या सवलत मूल्याची मागणी करत असले, तरी त्या दाव्यांच्या गणनेत गंभीर त्रुटी असल्याचे परिवहन विभागाच्या निदर्शनास आल्याचे सांगण्यात आले. विविध प्रवर्गांना दिलेल्या तिकीट सवलतींची प्रतिपूर्ती कोणत्या निकषांवर निश्चित केली जाते, याबाबत समाधानकारक माहिती महामंडळाकडून सादर केली नसल्याने शासनाकडे पाठविल्या जाणाऱ्या मागण्यांच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.
सवलतींच्या दाव्यांचे लेखापरीक्षण अनिवार्य
वित्त विभागाने यापूर्वीही या त्रुटींकडे लक्ष वेधत प्रतिपूर्तीची रक्कम प्रमाणित केल्यानंतरच शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महामंडळाच्या लेखा व कोषागार विभागामार्फत सवलत प्रतिपूर्तीच्या दाव्यांचे लेखापरीक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, तीन महिन्यांपूर्वी सूचना देऊनही लेखापरीक्षण पूर्ण झाले नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे यापुढे लेखापरीक्षण अहवालासहच सवलत मूल्य प्रतिपूर्तीची मागणी सादर करावी आणि दाव्यांमध्ये पारदर्शकता व अचूकता राखावी, असे स्पष्ट निर्देश परिवहन विभागाने दिले. याशिवाय, शासनाकडून विविध सवलत योजनांची प्रतिपूर्ती वेळेत आणि नियमानुसार मागविली जात नसल्याबद्दलही बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. यासाठी निश्चित कार्यपद्धती तयार करून संबंधित विभागांकडून वेळेत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
या योजनांमधून सवलत
सध्या एसटी महामंडळामार्फत महिलांना ‘महिला सन्मान योजने’अंतर्गत तिकीट दरात ५० टक्के, ज्येष्ठ नागरिकांना ५० टक्के, तर ७५ वर्षांवरील नागरिकांना ‘अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजने’ अंतर्गत मोफत प्रवास सवलत दिली जाते. याशिवाय विद्यार्थी आणि इतर विविध सामाजिक घटकांनाही ३३ ते ५० टक्क्यांपर्यंत तिकीट सवलत दिली जाते. या सवलतींची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून एसटी महामंडळाला दिली जाते.
कर्मचारी संघटनेची नाराजी परिवहन विभागाच्या या भूमिकेवर एसटी कर्मचारी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. एसटी महामंडळ ही शासकीय संस्था असून शासनानेच जाहीर केलेल्या सवलतींची अंमलबजावणी केली जाते. अशा परिस्थितीत प्रतिपूर्ती देताना वारंवार त्रुटी काढणे योग्य नाही. सवलतींचा हिशोब दररोज पारदर्शक पद्धतीने ठेवला जातो. तरीही प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यात आढेवेढे घेतले जात असतील, तर ते दुर्दैवी आहे, असे मत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले.
