मुंबई : एकीकडे राज्य सरकार विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राबवत असताना, दुसरीकडे राज्य परिवहन महामंडळाचा (एसटी) मात्र डिझेल बस खरेदीकडे कल आहे. प्रवाशांना अत्याधुनिक, आरामदायी आणि सुरक्षित बस प्रवास देण्यासाठी एसटी महामंडळाने २०० नवीन डिझेल बस खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे.
पेट्रोल, डिझेलच्या वाहनांमुळे वाढणाऱ्या प्रदूषणामुळे नागरिकांना श्वसनासह अनेक व्याधी झाल्या आहेत. त्यामुळे विद्युत वाहनांचा वापर करून, पर्यावरण संवर्धनासाठी, वाहनांचे उत्पादन व वापराला मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यासाठी राज्य सरकार सक्रिय झाले आहे. यासाठी अटल सेतूसह मुंबई -पुणे द्रुतगती महामार्ग, तसेच समृद्धी महामार्गावरील सर्व पथकर नाक्यांवर विद्युत वाहनांना पथकर माफ केला आहे. तसेच राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’ तयार केले आहे.
या धोरणानुसार, भविष्यातील निवासी, व्यावसायिक गृहनिर्माण संस्थांना विद्युत वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे. यासह एसटी महामंडळातील वाहनांचा ताफा, महानगरपालिकेतील परिवहन सेवा व इतर वाहतूक सेवेतील डिझेल वाहनांच्या ताफ्याचे रुपांतर विद्युत वाहनांत करण्यावर भर दिला जात आहे. परंतु, राज्य सरकारच्या धोरणाला एसटी महामंडळ गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने पुढील काही वर्षांत एसटी ताफ्यात मोठ्या प्रमाणात विद्युत बस आणण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले असले, तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी संथ गतीने होत असल्याची टीका होत आहे. एसटीमध्ये सध्या मर्यादित संख्येनेच विद्युत बस कार्यरत असून चार्जिंग सुविधा आणि आर्थिक अडचणींमुळे विस्ताराचा वेग कमी आहे.
एसटी महामंडळाने नुकताच २०० एसी डिलक्स बस खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. या बस एसटी महामंडळाच्या स्वमालकीच्या असतील. नवीन २०० बसमध्ये ३० शयनयान (स्लिपर) बसचा समावेश असेल. या सर्व बस डिझेल इंधनावर धावणाऱ्या बस असतील.
नव्या बस या मार्गावर धावतील
राज्यातील सर्व भागांना जोडण्यासाठी नव्या बसचा ताफा तैनात करण्यात येईल. पुणे – कोल्हापूर, पुणे – सांगली, पुणे – सोलापूर, नागपूर – चंद्रपूर, नागपूर – अमरावती – अकोला, नाशिक – पुणे, नाशिक – छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक – जळगाव – धुळे या प्रमुख मार्गावर २०० बस चालवण्याचे प्रस्तावित आहे.
पर्यावरणपुरक आणि किफायतशीर दरामध्ये धावणाऱ्या विद्युत बसचे लोकार्पण फेब्रुवारी २०२४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते केले होते. त्यानंतर एसटी महामंडळाने ५,१५० वातानुकूलित इ-बस घेण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, अद्याप संपूर्ण बसचा ताफा एसटी महामंडळात आला नाही. त्यामुळे पर्यावरणपूरक विद्युत बस सेवेचा प्रवाशांना लाभ घेता येत नाही.
एसटी महामंडळातील बसमध्ये महिला प्रवाशांना; तसेच ६५ ते ७५ वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांना तिकीटदरात ५० टक्के सवलत, तर ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांचा मोफत प्रवास होतो. तर, नव्या आलिशान २०० बसमध्ये ही सवलत लागू राहण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे प्रवाशांच्या प्रवासीभिमुख सेवेत वाढ होईल.
