मुंबई : एसटी महामंडळाच्या विकासासाठी सार्वजनिक – खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वाचा वापर करण्याच्या धोरणास कर्मचाऱ्यांंनी विरोध केला आहे. या धोरणाविरोधात मोटर कामगार संघटनेने (भारतीय मजदूर संघ संलग्न) कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असून, प्रवाशांसाठीही अनेक अडचणी निर्माण होतील, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताब्यातील अतिरिक्त जागांचा विकास करण्यासाठी सार्वजनिक, खासगी भागीदारी धोरणात सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला. परंतु, एसटी महामंडळाचा पीपीपी तत्त्वावर विकास करणे म्हणजे एक प्रकारे खासगीकरणच आहे. ९९ वर्षांच्या करारावर जागा किंवा सेवा खासगी संस्थांना दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे कामगारांच्या हक्कांवर गदा येईल.
खासगीकरण झाल्यास नियमित भरती प्रक्रिया बंद होईल आणि कंत्राटी पद्धतीचा मार्ग मोकळा होईल. कंत्राटी पद्धतीमध्ये कामगारांना किमान वेतन मिळत नाही. सध्या अनेक ठिकाणी किमान वेतन देण्याऐवजी केवळ १० हजार रुपयांवर कामगारांची बोळवण केली जात असल्याने कामगारांचे मोठे आर्थिक शोषण होईल, असे मत महाराष्ट्र मोटर कामगार संघाने व्यक्त केले आहे.
‘प्रलंबित मागण्या आधी पूर्ण करा’
पीपीपी सारखी धोरणे राबवण्यापूर्वी शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या मागण्या आधी पूर्ण कराव्यात. कर्मचाऱ्यांचा २०१६ सालापासूनचा महागाई भत्ता आणि इतर थकीत रक्कम मिळालेली नाही. एका कामगाराचे अंदाजे २ ते २.५ लाख रुपये महामंडळाकडे थकीत आहेत. २०१६ पासून ३ टक्क्यांऐवजी केवळ २ टक्के वेतनवाढ देण्यात आले. या करारानुसार साडेचार हजार कोटी रुपयांचे वाटप अद्याप झालेले नाही. कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांना हक्काची रक्कम वेळेवर मिळत नाही. अनेकदा कर्मचाऱ्याचा मृत्यू होतो, तरीही त्यांची थकीत रक्कम कुटुंबालाही मिळत नाही याकडे संघटनेने लक्ष वेधले.
तर चार्जिंग केंद्र सुरू केल्यास मोठा फायदा
खासगी संस्थांना नफा मिळवून देण्याऐवजी एसटी महामंडळाने स्वतःच्या मालकीचे उत्पन्नाचे स्त्रोत का सुरू करू नयेत. स्वतःचे पेट्रोल पंप आणि चार्जिंग स्थानक उभारणे आवश्यक आहे. राज्यात एसटीच्या बसची संख्या प्रचंड आहे.एसटी महामंडळाने स्वतःचे पेट्रोल पंप आणि विद्युत बससाठी चार्जिंग केंद्र सुरू केल्यास मोठा आर्थिक फायदा होईल. महाराष्ट्रात दापोडी (पुणे), संभाजीनगर आणि हिंगणा (नागपूर) येथे महामंडळाच्या तीन मोठ्या केंद्रीय कार्यशाळा आहेत.
शासकीय वाहन खरेदीतून रोजगारनिर्मिती सध्या केवळ जुन्या ””शिवशाही”” बसचे साध्या बसमध्ये रूपांतर केले जात आहे. बाहेरून तयार बस विकत घेण्यापेक्षा, स्वतः आणून कार्यशाळेत बस बांधल्यास एसटीचे उत्पन्न वाढेल. एसटीने बनवलेल्या बसची गुणवत्ता खासगी बसपेक्षा जास्त असते आणि त्या १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ टिकतात, तर खासगी बस ५-६ वर्षांतच खराब होतात. तसेच पोलीस विभाग, वन विभाग, अग्निशामक दल, आणि एमएसईबी यांसारख्या शासकीय विभागांना वाहनांची गरज असते. ही वाहने खासगी बाजारातून घेण्याऐवजी एसटीच्या कार्यशाळेतून बांधून घेतल्यास महामंडळाला मोठा महसूल मिळेल आणि कर्मचाऱ्यांनाही काम मिळेल, असे मत महाराष्ट्र मोटर कामगार फेडरेशनचे अध्यक्ष अजय पटले यांनी व्यक्त केले.
