मुंबई: एसटी महामंडळाने विलीनीकरणासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात अंतरिम वाढ देण्याचा प्रस्ताव महामंडळाने मांडला आहे. एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी बैठकांचे सत्र सुरू असून मंगळवारी परिवहन मंत्री अनिल परब आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळात सह्याद्री अतिथिगृहावर बैठक झाली. अंतरिम वाढ नेमकी किती असावी याचा प्रस्ताव शिष्टमंडळाने द्यावा, असे परब यांनी स्पष्ट केले. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली असून बुधवारी सकाळी ११ वाजता पुन्हा बैठक होणार आहे. कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही शिष्टमंडळाकडून सांगण्यात आले. आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांच्यासह काही एसटी कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळ या बैठकीला हजर होते. कर्मचाऱ्यांची विलीनीकरणाची मागणी कायम आहे. शिवाय वेतनाची शाश्वती वेळेवर वेतन मिळणे यांसह काही मुद्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी न्यायालयाने नेमलेल्या समितीसमोर सर्व विषय असल्याचा पुनरुच्चार परब यांनी बैठकीत केला. समितीचा अहवाल मान्य केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हा अहवाल येईपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळावे यासाठी अंतरिम वाढीसंदर्भात शासनाने पर्याय दिला आहे. त्यामुळे शिष्टमंडळानेही पर्याय द्यावेत, असा प्रस्तावही त्यांनी बैठकीत ठेवला. यावर कर्मचाऱ्यांशी पुन्हा चर्चा केली जाईल, असे शिष्टमंडळाने सांगितले. या संदर्भात परिवहन मंत्री अनिल परब यांना विचारले असता, अंतरिम वेतनवाढ देण्याचा प्रस्ताव कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळासमोर ठेवला आहे. त्यांनीही वेतनवाढीचा प्रस्ताव द्यावा. त्यावर विचारविनिमय करून निर्णय घेतला जाईल. एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देण्याची हमी राज्य सरकार घेईल. त्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर ठेवला जाईल, असे सांगितले. कर्मचारी संघटनेकडून निवेदन विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी नेमण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीला एसटीतील महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसकडूनही बुधवारी मागण्यांचे लेखी निवेदन दिले. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीन करावे आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्याची मागणी यातून करण्यात आली. यात वाढ झाल्याने कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल, असे निवेदनातून स्पष्ट करण्यात आल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले. तीन हजारांवर कर्मचाऱ्यांचे निलंबन संपकरी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई सुरूच असून ही संख्या तीन हजारांपार गेली आहे. मंगळवारी ८५ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून ही कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे महामंडळाने आधीच स्पष्ट केले होते. दरम्यान, विलिनीकरण आणि अन्य मागण्यांसाठी पहिल्या बंद झालेल्या सांगली विभागातील आटपाडी आगारातूनही वाहतूक सुरू झाली असून या आगारातून तीन बस सोडण्यात आल्या. परंतु त्या रिकाम्याच धावल्या. राज्यात दिवसभरात विविध भागातून २३६ बस सुटल्याची माहिती महामंडळाने दिली.
