मुंबई : कृष्णा- गोदावरी खोऱ्याजवळील ओएनजीसीच्या विहिरींतून सुमारे १.५५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक किमतीचा नैसर्गिक वायू चोरल्याच्या आरोपाप्रकरणी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि तिचे संचालक मुकेश अंबानी यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली.
जितेंद्र मारू यांनी जनहित याचिकेद्वारे या आरोपांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. त्याचवेळी केंद्र सरकरलाही कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या याचिकेवर निर्णय देताना मारू यांची याचिका फेटाळली.
याचिकेनुसार, आरआयएलने २००४ ते २०१३-१४ या काळात व्यापक आणि संघटित स्वरूपाचा घोटाळा केला. कंपनीने कृष्णा-गोदावरी खोऱ्याशी संबंधित आपल्या करारांतर्गत खोल समुद्रातील विहिरींमधून बाजूच्या दिशेने उत्खनन करून, शेजारील ओएनजीसीच्या विहिरींमध्ये प्रवेश मिळवला आणि बेकायदेशीरपणे नैसर्गिक वायू काढला. ओएनजीसीच्या अधिकाऱ्यांना २०१३ मध्ये या अनधिकृत उत्खननाची माहिती मिळाली आणि त्यांनी केंद्र सरकारकडे याची तक्रार केली, असे याचिककर्त्याने याचिकेत म्हटले होते.
हा वायू स्थलांतरित स्वरूपाचा होता आणि तो काढण्याचा आपल्याला कायदेशीर अधिकार आहे, असा दावा आरआरएलने केला. तथापि, डी गोलियर अँड मॅकनॉटन या संस्थेने केलेल्या स्वतंत्र चौकशीतूनही, आरआरएलने ओएनजीसीच्या विहिरींमधून परवानगीशिवाय वायू काढला होता हे सिद्ध झाले. त्यानंतर, निवृत्त न्यायमूर्ती ए. पी. शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने चोरीला गेलेल्या वायूचे मूल्य १.५५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त असल्याचे निश्चित केले. तसेच त्यावर १७४.९ दशलक्ष डॉलर्सचे व्याजही जमा झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आल्याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले होते.
यापूर्वी, ओएनजीसीसोबतच्या वादामध्ये आरआरएलने आपल्या बाजूने लवादाचा निर्णय मिळवला होता. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात, भारत सरकारचे अपील स्वीकारले आणि लवादाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. तो निर्णय सार्वजनिक धोरणाच्या विरोधात होता, असा निष्कर्ष काढून त्यामुळे रिलायन्सच्या बाजूने दिलेला आदेश रद्द करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते, असेही याचिकेत म्हटले होते.
मारू यांच्या याचिकेत, हा कथित कट मुंबईमध्ये रचला गेला होता; त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास करण्याचा अधिकार सीबीआयला प्राप्त होतो, असा दावा करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे आरआरएल आणि तिच्या संचालकांवर चोरी, अप्रामाणिकपणे मालमत्तेचा गैरवापर, विश्वासघात या आरोपांखाली फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.
या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे विशेषकरून विविध करारनामे, चौकशी अहवाल आणि ए. पी. शाह समितीचे निष्कर्ष यांचा समावेश आहे ती जप्त करण्यात यावीत. तसेच, या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या सर्व ज्ञात आणि अज्ञात व्यक्तींवर आरोपपत्र दाखल केले जाईल, याची न्यायालयाने खात्री करावी, अशी मागणीही मारू यांनी केली होती
