राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या बँक ग्राहक ओळख प्रणालीत (केवायसी) ८१ लाख लाडक्या बहीणी अपात्र ठरल्या असल्या तरी यातील ६२ लाख लाडक्या बहीणींनी केवायसी केली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या योजनेची केवायसी करताना कुटुंबाचे उत्पन्न पॅनकार्डद्वारे तपासण्यात आले. या तपासणीत ९ लाख ८६ हजार लाडक्या बहीणी अपात्र ठरलेल्या आहेत.
लाडकी बहीण योजनेच्या ३० एप्रिलच्या केवायसी पडताळणीनंतर २ कोटी ४७ लाख लाभार्थी लाडक्या बहीणींपैकी ८१ लाख लाडक्या बहीणी अपात्र ठरल्या आहेत. १ कोटी ६६ लाख लाडक्या बहीणींनींची संख्या निश्चित झाली आहे. सरकारने ८१ लाख लाडक्या बहीणींना अपात्र ठरविल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. या अपात्र बहीणींपैकी ६२ लाख लाडक्या बहीणींनी केवायसीच केली नसल्याची बाब उघड झाली आहे. इतक्या मोठी संख्या केवायसी पासून अलिप्त राहिल्याने सरकारला केवायसी पुन्हा सुरु करावी लागणार अशी शक्यता आहे. ही योजना दोन वर्षापूर्वी (जुले २०२४) सुरु करण्यात आली. तेव्हापासून सरकारचे महिन्याला एक हजार २०० कोटी या योजनेवर खर्च होत होते. एप्रिल मध्ये अपात्र ठरलेल्या ८१ लाख लाडक्या बहीणींवर सरकारने आतापर्यंत १२ ते १४ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
या योजनेचा लाभ घेतलेल्या १६ हजार पुरुष लाभार्थीकडून त्यांना देण्यात आलेली रक्क्म सरकार वसुल करणार आहे. यात पती पत्नींचे बँक खाते संयुक्त असलेल्या पुुरुषांचा समावेश आहे. पुरुषांच्या नावाने थेट बँक खात्यात जमा झालेल्या लाभा व्यतिरिक्त सरकार कोणत्याही अपात्र लाडक्या बहीणीकडून रक्कम वसुल करणार नाही. अपात्र बहीणींकडून लाभ वसुल करण्यात येऊ नये, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडली होती मंत्रिमंडळाने त्यांची ही सूचना स्विकारली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेतील लाभार्थींची पडताळणी करण्याचे आदेश डिसेंबर २०२५ मध्ये दिले होते. त्यानंतर टप्याटप्याने करण्यात आलेल्या पडताळणीत अखेर ८१ लाख लाडक्या बहीणी अपात्र आणि १ कोटी ६६ लाख पात्र ठरलेल्या आहेत. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाला पडणारा दहा ते बारा हजार कोटी रुपायांचा अतिरिक्त बोजा वाचणार आहे.
तीन वेळा मुदतवाढ देऊन ६२ लाख लाडक्या बहीणींना केवायसी केली नाही.
केवायसी केली पण सरकारच्या निकषात न बसणाऱ्या १० लाख बहीणी अपात्र ठरल्या.
अडीच लाख लाभार्थींनी वयोमर्यादा ओलंडल्याने अपात्र ठरल्या.
दोन लाख बहीणींनी कुटुंबात चार चाकी वाहन असल्याचे कबुल केले.
१६ हजार पुरुषांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतला आहे. त्यांच्याकडून घेतलेली रक्कम वसुल करणार
अनवधनाने सरकारी कर्मचारी असा उल्लेख केलेल्या २४ लाख बहीणींपैकी २० लाख बहीणींचे अर्ज पात्र ठरले.
डिसेंबर २०२५ पासून विविध पातळीवरील पडताळणीला सुरुवात झाली. त्यावेळी पहिल्यांदा २० लाख लाभार्थी कमी झाले.
दीड लाख बहीणींच्या अर्जाची आयकर पडताळणी करण्यात आली.
आयकर पडताळणीत ९ लाख ८६ हजार बहीणी अपात्र ठरल्या.
