मुंबई : गेल्या १४ फेब्रुवारी रोजी मुलुंडमधील एलबीएस मार्गावर ‘वडाळा – ठाणे – कासारवडवली मेट्रो ४’ मार्गिकेच्या कामादरम्यान मेट्रोच्या खांबांवरील अंदाजे अडीच मेट्रिक टनाचा सिमेंटचा कठडा (पॅरापेट) कोसळून झालेल्या अपघाताप्रकरणी अटकेत असलेल्या तिघा प्रकल्प अधिकाऱ्यांना सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. जामीन मिळालेल्यांत प्रकल्प संचालकासह दोन प्रकल्प व्यवस्थापकांचा समावेश असून गेल्या महिनाभरापासून ते कारागृहात होते.
हा अपघात वेल्डरच्या चुकीमुळे झाल्याचे निरीक्षणही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. बी. ओझा यांनी राजवी – मिलन इन्फ्राचे हरीश चौहान (प्रकल्प संचालक), कुलदीप सपकाळ (प्रकल्प व्यवस्थापक), डीबी-हिल-एलर्टजी संयुक्त उपक्रमाचे अवधूत इनामदार (प्रकल्प व्यवस्थापक) या तिघांची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश देताना प्रामुख्याने नोंदवले. या तिघांना अटक करून अनेक दिवस लोटले आहेत आणि त्यांची पोलीस कोठडीतील चौकशी पूर्ण झाली आहे. तसेच या घटनेचा लेखापरीक्षण अहवाल अद्याप प्राप्त व्हायचा आहे, असे देखील न्यायालयाने नमूद केले.
इनामदार हे प्रकल्प सल्लागार असून कंत्राटदार नाहीत. त्यांनी आरोपी वेल्डरची नियुक्तीही केलेली नाही. सकपाळ आणि चौहान यांची भूमिकाही केवळ प्रकल्पाशी संबंधित बैठकांना उपस्थित राहणे आणि दैनंदिन बाबींचा आढावा घेणे एवढीच मर्यादित होती. त्याचप्रमाणे ते लाभार्थी नाहीत, असे न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले. याशिवाय, आरोपींना कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. ही घटना आरोपी असलेल्या वेल्डरच्या चुकीमुळे घडली होती.
तपास अधिकारी या प्रकल्पात सहभागी असलेल्या विविध कंपन्यांच्या कार्यालयातून आतापर्यंत गोळा केलेली कागदपत्रे आणि घटनेच्या वेळी उपस्थित असलेल्या परिस्थितीच्या आधारे आपला तपास पुढे चालू ठेवू शकतात. तथापि, या कारणास्तव आरोपींना दीर्घकाळापर्यंत कारागृहात ठेवल्याने कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही, असे देखील न्यायालयाने आदेशात म्हटले. या प्रकरणी या तिघांसह सौरभ सिंह (उप व्यवस्थापक) प्रशांत भोइर (पर्यवेक्षक) यांनाही अटक करण्यात आली होती. त्यांना अद्याप जामीन मंजूर झालेला नाही.
