प्रत्येक दुर्घटनेसाठी जनहित याचिका करणे अयोग्य ! मुलुंड अपघाताप्रकरणी उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

तथापि, असे दुर्दैवी अपघात घडतात किंवा घडत असतात. मात्र, प्रत्येक घटना घडल्यानंतर जनहित याचिका दाखल केली जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने केली. तसेच, मुलुंड दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील सर्व मेट्रो मार्गिंकांचे सुरक्षाविषयक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या जनहित याचिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. त्याचवेळी, पुढील सुनावणीच्या वेळी जनहित याचिका सुनावणीयोग्य आहे की नाही याचा निर्णय घेण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तत्पूर्वी, सल्लागाराच्या निष्काळजीमुळे ही दुर्दैवी घटना घडल्याचे आणि संबंधित सल्लागारावर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती एमएमआरडीची बाजू मांडताना महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन प्रत्येक घटनेसाठी जनहित याचिका केली जाऊ शकत नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच, या प्रकरणी जनहित याचिका का केली, असा प्रश्न याचिकाकर्त्या आणि वकील रुजू ठक्कर यांना केला. त्यावर, मुलुंड येथील या मेट्रो मार्गिकेच्या अगदी खाली शाळा असून या मार्गिकेमुळे मुलांच्या आणि परिसरातील अन्य नागरिकांच्या जीवाला धोका असल्याचे ठक्कर यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, ठक्कर आणि त्यांचे कुटुंबीय याच परिसरात राहत असल्याचे कळल्यावर त्यांनी याच कारणास्तव याचिका केल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्याचप्रमाणे, जनहित याचिका करण्याबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, युक्तिवादाबाबत समाधानी नसल्याचे सुनावले. असे असले तरी प्रकरणाचा स्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश एमएमआरडीएला देत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, मुलुंड येथील अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील सर्व मेट्रो मार्गिंकांचे सुरक्षाविषयक सर्वेक्षण करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी ठक्कर यांनी जनहित याचिका केली आहे. या अपघाताच्या कारणांबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश संबंधित प्राधिकरणांना द्यावेत. तसेच भीषण अपघातानंतरही संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई का सुरू करण्यात आली नाही याचे स्पष्टीकरण एमएमआरडीएकडून मागण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. याशिवाय मुलुंड येथील अपघातग्रस्त ठिकाणावरील काम तात्काळ थांबवून त्याचे सुरक्षाविषयक सर्वेक्षण करावे आणि त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याची मागणीही ठक्कर यांनी केली आहे.