मुंबई : मुलुंड येथील मिठागरांच्या जागेवर गृहप्रकल्प उभा राहिल्यास येत्या काही वर्षांत पावसाळ्यात मुलुंड पूर्व परिसरातील सखल भागांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी भीती मिठागर बचाव समितीने व्यक्त केली आहे. मिठागरांची जमीन पावसाच्या पाण्याचा नैसर्गिक निचरा करणारी असल्याने मोठ्या प्रमाणात भराव टाकल्यास अशी परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे स्वतंत्र संस्थेमार्फत या प्रकल्पाचे पर्यावरणीय लेखापरीक्षण करण्याची मागणी समितीने केली आहे. याप्रकरणी समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व प्राधिकरणांना पत्र पाठवले आहे.

धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील अपात्र रहिवाशांसाठी घरे बांधण्यास विरोध करण्याकरीता मुलुंडवासियांनी आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या ७ जूनला मुलुंडकर आंदोलन करणार आहेत.

या प्रकल्पाला विरोध करण्यामागची

भूमिका काय आहे ते आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी मिठागर वाचवा समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई महापालिका आयुक्त यांना पत्र पाठवून या प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.

मुलुंड पूर्व येथील मिठागरांच्या जागेवर प्रस्तावित गृहनिर्माण प्रकल्पामुळे गंभीर पर्यावरणीय आणि नागरी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप करत मिठागर वाचवा समितीने मुंबई महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांच्याकडेही तक्रार केली आहे.

पर्यावरणीय धोके

पूराचा धोका वाढण्याची शक्यता – मिठागरांची जमीन पावसाच्या पाण्याचा नैसर्गिक निचरा करणारी असल्याने मोठ्या प्रमाणात भराव टाकल्यास मुलुंड पूर्व परिसरातील सखल भागांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते. हा परिसर किनारपट्टी नियमन क्षेत्राअंतर्गत (सीआरझेड १) येत असून येथे अस्तित्वात असलेल्या खारफुटींवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच या भागात रोहित (फ्लेमिंगो), तसेच इतर स्थलांतरित पक्ष्यांचे वास्तव्य आहे. भराव टाकल्यास त्यांचा नैसर्गिक अधिवास नष्ट होण्याची शक्यता समितीने व्यक्त केली आहे.

लोकसंख्येवर ताण

एवढ्या प्रमाणावर अचानक प्रकल्पबाधित नागरिक मुलुंडमध्ये स्थलांतरित झाले, तर वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाणी, रस्ते, वाहतूक, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा व रुग्णालयांवर अतिरिक्त ताण पडेल, अशी चिंता स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.

समितीची मागणी

या प्रकल्पाच्या कामांना तातडीने स्थगिती देऊन स्वतंत्र संस्थेमार्फत पर्यावरणीय लेखापरीक्षण करण्याची मागणी समितीने केली आहे. तसेच संभाव्य पूरस्थिती आणि पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तक्रारीवर योग्य कारवाई न झाल्यास मुलुंडकर तीव्र आंदोलन करतील, असा इशाराही समितीने प्रशासनाला दिला आहे.