मुंबई : दरवर्षी प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) साकारण्यात येणाऱ्या मूर्तींवर बंदी घालण्यात येते, मात्र हा निर्णय प्रत्यक्षात कितपत अंमलात आणला जातो, यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. काही दिवसांपूर्वी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, आता ही बंदी मागे घेण्यात आल्यामुळे पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
पीओपी मूर्ती घडवण्यावर आणि त्याची विक्री करण्यावर बंदी नसल्याची सुधारित भूमिका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) उच्च न्यायालयात मांडली. या निर्णयामुळे मूळ उद्देशच फसला आहे, अशी भावना अनेकांनी समाज माध्यमांवरून व्यक्त केली आहे. पर्यावरणास हानी पोहोचवणाऱ्या मूर्तींना परवानगी देणे हे सरकारच्या पर्यावरणपूरक धोरणाशी विसंगत असल्याची टीका होत आहे. दरम्यान, पीओपीच्या मूर्तींवर २०२० पासून बंदी आहे, या पार्श्वभूमीवर प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी विविध राज्यांत पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. सरकार दरवर्षी बंदी घालते, मग ती शिथिल का केली जाते, असा निर्णय घेतला जात असेल, तर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी का होत नाही, असा प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत. तसेच आता, जलप्रदूषण रोखण्याच्या नावाखाली जे निर्णय घेतले जातात, त्यांचीही गंभीरपणे समीक्षा करण्याची वेळ आली आहे, असे मत पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केले आहे.
पर्यावरणप्रेमींची मागणी
सीपीसीबीने २०२० मध्ये जारी केलेली मार्गदर्शक तत्वे आदेश स्वरुपात पुन्हा जारी करावेत.
पीओपी मूर्तींचे उत्पादन, विक्री आणि प्रकार कोणताही असो विसर्जन कृत्रिम तलाव किंवा घरातच करावे
राज्य सरकारांनी एकसमान धोरण लागू करून पीओपी मूर्तींवर संपूर्ण बंदी घालावी.
शाडूच्या मातीच्या मूर्तिकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रशिक्षण द्यावे.
सीपीसीबीने स्वत:च्या निर्णयावरून घूमजाव केले आहे. आता ३० जून रोजी होणाऱ्या निर्णयावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. रोहीत जोशी, पर्यावरणप्रेमी, याचिकाकर्ते
