मुंबई : काळाचौकी येथील अभ्युदयनगर वसाहतीचा पुनर्विकास गुजरातमधील विकासक करणार आहे, हे आता निश्चित झाले आहे. निविदेत उच्चतम ठरलेल्या मे. ओबेरॉय रिअल्टीने अचानक माघार घेतल्यानंतर केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नव्याने निविदा मागविण्याऐवजी स्पर्धेत राहिलेल्या एकमेव विकासकाला संधी देण्यात आल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
बांधकाम क्षेत्रात फारसा अनुभव नसलेली कच्छमधील एमजीएन अॅग्रो प्रॉपर्टीज लि. ही कंपनी पुण्यातील एनएनपी बिल्डकॉन आणि मुंबईतील होनेस्ट शेल्टर्स या दोन विकासकांसोबत अभ्युदयनगरचा पुनर्विकास करणार आहे. ३३ एकरवर पसरलेल्या या वसाहतीत ४८ इमारती असून त्यात तीन हजार ४१० कुटुंबीय राहतात. या इमारती जीर्ण झाल्या असून तातडीने पुनर्विकास आवश्यक आहे.
या वसाहतीचा पुनर्विकास ‘कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट’ या धोरणानुसार महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडून राबविला जात आहे. त्यानुसार जारी करण्यात आलेल्या निविदांना पाचवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. अखेरीस निविदेतील अटी व शर्ती बदलण्यात आल्या. त्यानंतर मे. महिद्रा लाईफस्पेसेस डेव्हलपर्स, मे. एमजीएन अॅग्रो प्रॉपर्टीज (गुजरात), एनएनपी बिल्डकॉन (पुणे) आणि होनेस्ट शेल्टर्स (मुंबई) या विकासकांचा समूह तसेच मे. ओबेरॉय रिअल्टी अशा तीन विकासकांनी या पुनर्विकासात रस दाखविला. मात्र तांत्रिक तपासणी मे. महिंद्रा लाईफस्पेसेस डेव्हलपर्सची निविदा अपात्र ठरविण्यात आली.
उर्वरित दोन विकासकांमध्ये मे. ओबेरॉय रिअल्टीची निविदा सर्वोत्तम होती. त्यांनी रहिवाशांना ६४१ चौरस फुटाचे घर देऊ केले तर विकासकांच्या समुहाचे नेतृत्त्व करणाऱ्या मे. एमजीएन अॅग्रो प्रॉपर्टीजने ६३० चौरस फुटाचे घर देण्याची तयारी दाखविली. यासाठी आवश्यक ५१ टक्के रहिवाशांची सहमतीपत्रे प्राप्त न झाल्याने निविदा मागे घेत असल्याचे पत्र मे. ओबेरॉय रिअल्टीने म्हाडाला दिले व या निविदेतून माघार घेतली. या निविदेत शेवटपर्यंत राहिलेल्या मे. एमजीएन अॅग्रो प्रॉपर्टीजच्या समुहाच्या निवडीवर उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मात्र त्यांनी पुनर्विकासात रहिवाशांना ६४१ चौरस फुटाचे घर द्यावे, असे स्पष्ट करण्यात आले.
एनजीएनची मालमत्ता १६३९ कोटींची!
या संदर्भात १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या इतिवृत्तात उच्चतम निविदाकाराने निविदा मागे घेतली वा नकार कळविल्यानंतर न्यूनतम निविदाकारासोबत चर्चा करण्यात येऊ नये. नव्याने निविदा जारी करण्यात यावी. न्यूनतम निविदाकारासोबत चर्चा करावयाची असल्यास शासनाची परवानगी घ्यावी, असे नमूद आहे. न्यूनतम निविदाकार असलेल्या विकासकाची निवड करण्यात आल्यामुळे शासनाची यास मान्यता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या निविदेनुसार मे. ओबेरॉय रिअल्टीने तीन लाख ३० हजार ५३४ चौरस मीटरचे बांधकाम क्षेत्रफळ मुंबईत बांधल्याचे म्हटले होते तर एमजीएनने पुण्यातील दोन लाख ५२ हजार ७६७ चौरस मीटर आणि मुंबईतील पलाईस रॉयलचे ९० हजार ५७७ चौरस मीटर असले तीन लाख ४३ हजार ३४४ चौरस मीटर बांधकामाचा अनुभव असल्याचे नमूद केले होते. एकूण संपत्तीदाखल मे. ओबेरॉय रिअल्टीने १३ हजार ११ कोटी तर मे. एमजीएनने फक्त १६३९ कोटींची मालमत्ता नमूद केली आहे.
