मुंबई : मुंबईतील वीजपुरवठा अधिक सुरक्षित आणि अखंडित करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. विविध पारेषण (ट्रान्समिशन) प्रकल्पांमुळे आता मुंबईमध्ये अतिरिक्त ३००० मेगावॉट वीज आणण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एखादा वीजपुरवठा मार्ग बंद पडल्यास पर्यायी मार्गाने वीज उपलब्ध करून देणे शक्य होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
विधानसभेत ऊर्जा विषयावरील चर्चेला उत्तर देताना अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ‘मुंबई आयलॅण्डिंग’ संकल्पनेला आता प्रत्यक्ष स्वरूप देण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत मुंबईचा वीजपुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी शहराला विविध दिशांमधून वीजपुरवठा उपलब्ध होईल. राज्यात वाढत्या वीज मागणीचा विचार करून ट्रान्समिशन व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
इमारतींच्या छतांवर सौरऊर्जा प्रकल्प
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेअंतर्गत मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांना छतांवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. सोसायट्यांनी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारल्यास लिफ्ट, लॉबी, पंप आणि इतर सामाईक सुविधांच्या वीजबिलात मोठी बचत होऊ शकते. या प्रकल्पांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनुदानही उपलब्ध आहे. रूफटॉप सोलर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राने गुजरातला मागे टाकत देशात प्रथम क्रमांक मिळवल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
राज्यातील वीजदर २०२९पर्यंत सर्वात कमी
* मुंबई : महाराष्ट्रात अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक वीजदर असल्याचा दावा केला जात आहे, मात्र हा गैरसमज असून महाराष्ट्रातील वीजदर देशातील इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक असून २०२९-३० पर्यंत ते आणखी कमी होतील. देशातील सर्वात कमी वीजदर असलेल्या राज्यांत महाराष्ट्राचे नाव असेल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केला.
* राज्य सरकारने औद्योगिक, व्यावसायिक व सौरऊर्जा वापरकर्त्यांवर ग्रीड सपोर्ट चार्ज, वीज विक्री करवाढ केल्याचा मुद्दा काँग्रेसचे सतेज पाटील यांनी मांडला. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, ग्रीड सपोर्ट चार्ज हा सामान्य ग्राहकांच्या हितासाठी लागू केल्याचे स्पष्ट केले. ग्रीड सपोर्ट चार्जमुळे उद्योग किंवा खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करणार्या ग्राहकांना होणारा परिणाम हा तोटा नसून अतिरिक्त नफ्यातील कपात असल्याचे ते म्हणाले.
* यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी वीजदरवाढीची आकडेवारी स्पष्ट करताना तमिळनाडूत प्रति युनिट ९.३०, केरळ ९.२०, मध्य प्रदेश ८.७४, महाराष्ट्र ८.१९, उत्तर प्रदेश ८.१५, गुजरात ७.८७ वीजदर असल्याचे सांगितले.
शेतकर्यांना अखंडित वीज! राज्यातील सुमारे ७५ टक्के शेतकर्यांना दिवसा अखंडित वीजपुरवठा केला जात आहे. उर्वरित २५ टक्के शेतकर्यांनाही दिवसा अखंडित वीजपुरवठा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून यासाठी यासाठी सौरऊर्जेवर भर देण्यात आहे. यासाठी कृषी सौर पंप योजनांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यात येत असून आतापर्यंत सहा लाख सौरपंप पुरविण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
