मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे येत्या ऑक्टोबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्गाटन नियोजित आहे. त्याआधी प्रकल्पाचा भाग असलेल्या डहाणू ते अंबेसराई दरम्यान १३२ केव्ही ट्रान्समिशन वाहिनी उभारण्यासाठी ८४७ खारफुटीची झाडे तोडण्याची परवानगी मागणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या (एमएसईटीसीएल) म्हणजेच महाट्रान्सकोच्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने नुकतीच दखल घेतली. तसेच, अशा प्रकल्पांसाठी झाडे किंवा खारफुटी तोडण्याची परवानगी मिळवली जाते. परंतु, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी पुन्हा पुनर्रोपण केलेली झाडे जिवंत आहेत की नाहीत याची तपासणी करत नसल्याबाबत न्यायालयाने खडेबोल सुनावले.
त्यावर, न्यायालयीन मंजुरीनंतर सर्व अटींचे पालन केले जाईल, असे महाट्रान्स्कोतर्फे न्यायालयाला आश्वासित करण्यात आले. तसेच, याचिका तातडीने निकाली काढण्याची विनंती केली. त्यावेळी, सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी खारफुटी तोडण्याची मागणी करणाऱ्या विविध याचिकांचा संदर्भ देताना, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सर्व प्राधिकरणे पुनर्लागवड करत नाहीत ही खरी समस्या असल्याचे न्यायालयाने सुनावले.
प्राधिकरणांतर्फे झाडे लावली जातात, पण नंतर ती योग्य त्या देखभालीशिवाय मरू लागतात. प्राधिकरणांतर्फे केवळ काहीतरी लागवड केल्याचे चित्र निर्माण केले जाते. एकदा झाड लावल्यावर ते जिवंत आहे की नाही, हे ढुंकूनही पाहिले जात नसल्याचे ताशेरेही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने ओढले.
महाट्रान्सकोतर्फे याचिकेद्वारे, पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात प्रकल्पाच्या बांधकाम क्षेत्रात येणारी सुमारे ८४७ खारफुटीची झाडे तोडण्यासाठी, तसेच वन (संवर्धन) कायद्यांतर्गत १.९६५६ हेक्टर खारफुटी क्षेत्राचा समावेश असलेली किमान ३.३५ हेक्टर वनजमीन प्रकल्पासाठी वळवण्याची परवानगी मागितली आहे. प्रस्तावित १३.०६ किलोमीटर लांबीच्या विद्यत पारेषण वाहिनीपैकी काही भाग डहाणू तालुक्यातील वनक्षेत्रातून जाणार आहे. प्रस्तावित पारेषण वाहिनीचा मार्ग निश्चित करताना महाट्रान्स्कोने तीन पर्यायी मार्गांची तपासणी करण्यासाठी सविस्तर सर्वेक्षण केले होते.
अंतिम मार्गाची निवड वनजमिनीवर होणारा परिणाम कमी करण्याच्या उद्देशाने आणि काळजीपूर्वक विचार करून करण्यात आली आहे. तसेच, दाट वनक्षेत्र, जलाशय, मानवी वस्त्या, पुरातत्व किंवा धार्मिक स्थळे आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे टाळण्यासाठी हा मार्ग जाणीवपूर्वक निवडण्यात आल्याचा दावाही महाट्रान्स्कोने खारफुटी तोडण्याची परवानगी मागताना केला आहे.
आवश्यक सर्व परवानग्या घेतल्याचा दावा
प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली किमान वनजमीनच वळवण्याची मागणी करण्यात आली आहे आणि ही जमीन प्रामुख्याने वनक्षेत्र नसलेल्या, लागवडयोग्य जमिनींच्या दरम्यान विखुरलेली आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाच्या मंजुरीशिवाय संपूर्ण महाराष्ट्रात खारफुटीची झाडे तोडण्यावर पूर्ण बंदी घालणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या २०१८ सालच्या निर्णयानुसार ही परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
या निकालानंतर, खारफुटी तोडण्याचा समावेश असलेल्या कोणत्याही सार्वजनिक विकास किंवा पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी उच्च न्यायालयाची मंजुरी घेणे अनिवार्य आहे. प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक परवानग्या घेतल्या आहेत, नुकसानभरपाईची रक्कमही भरली आहे आणि खारफुटी तोडण्याच्या बदल्यात तितक्याच संख्येने नवीन झाडे लावण्याचे आश्वासन दिले आहे, असेही महाट्रान्स्कोने सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
यापूर्वीही २१,९९७ खारफुटीची झाडे तोडण्यास परवानगी
यापूर्वी, डिसेंबर २०२२ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक हित म्हणून नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्या (एनएचएसआरसीएल) अर्जाला मंजुरी दिली होती. यानुसार, बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मुंबई, पालघर आणि ठाणे येथील २१,९९७ खारफुटीची झाडे तोडण्यास विविध अटींच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात आली होती.
