मुंबई : मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी ८४७ खारफुटीची झाडे तोडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मंजुरी दिली. मात्र, या प्रकरणाच्या निमित्ताने एक महत्त्वाचा संदेश देताना, भरपाईसाठी केले जाणारे वृक्षारोपण हा केवळ आकड्यांचा खेळ असू नये आणि शेकडो किलोमीटर दूर झाडे लावल्याने स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीची भरपाई होऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणी खारफुटीची झाडे तोडण्यास दिलेली मंजुरी ही ”अपवादात्मक उपाय` असून या आदेशाचा वापर भविष्यातील प्रकल्पांसाठी दाखला म्हणून केला जाऊ नये, असेही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. तसेच, भरपाईसाठीचे वृक्षारोपण अधिक पारदर्शक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अर्थपूर्ण करण्यासाठी जवळपास वर्षभरापूर्वी दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीने (महाट्रान्सको) खारफुटीची झाडे तोडण्यास मंजुरी देण्याच्या मागणीसाठी याचिका केली होती. कंपनीची याचिका न्यायालयाने मंजूर केली व उपरोक्त टिप्पणी केली.
बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरसाठी अत्यंत आवश्यक असलेली १३२ केव्ही पारेषण वाहिनी आणि उपकेंद्र उभारण्यासाठी ८४७ खारफुटीची झाडे तोडण्याची परवानगी कंपनीने मागितली होती. या प्रकल्पासाठी ३.३५ हेक्टर वनजमीन वळवावी लागणार असून त्यामध्ये सुमारे दोन हेक्टर खारफुटीच्या क्षेत्राचा समावेश आहे. हा प्रकल्प राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचा प्रकल्प असून याच कारणास्तव ही खारफुटीची झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जात असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला येथे (येथून प्रकल्पस्थळ सुमारे ४०० किमी दूर आहे) ६.७१ हेक्टर क्षेत्रावर ७,४५७ इतर झाडे लावून नुकसान भरपाई करण्याचा प्रस्ताव सरकारने सुनावणीच्या वेळी सादर केला होता. ”बॉम्बे एन्व्हायर्न्मेंटल ॲक्शन ग्रुप” या पर्यावरणवादी संस्थेने त्याला विरोध केला. तसेच, बाधित क्षेत्रापासून इतक्या दूर केलेल्या वृक्षारोपणामुळे पालघरमध्ये गमावलेली पर्यावरणीय कार्यक्षमता पुन्हा प्राप्त होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या युक्तिवादाशी न्यायालयाने सहमती दर्शवली. तसेच, ”एम.सी. मेहता” प्रकणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला व भरपाईसाठीचे वृक्षारोपण हे केवळ तोडलेल्या झाडांच्या संख्येची भरपाई करण्यासाठी नसून परिसंस्था पुनर्संचयित करण्यासाठी असते, असे न्यायालयाने अधोरेखीत केले.
अतिरिक्त आश्वासनांमुळे प्रकल्प पुढे जाण्यास परवानगी
प्रकल्पासाठी तोडलेल्या झाडांची केवळ आकड्यांच्या स्वरूपात भरपाई करणे हा भरपाईसाठीच्या वृक्षारोपणाचा उद्देश नाही. त्याचा उद्देश पर्यावरणीय पुनर्संचयितता हा आहे. शेकडो किलोमीटर दूर केलेले वृक्षारोपण कदाचित सांख्यिकी आवश्यकता पूर्ण करू शकेल, परंतु बाधित परिसरातील पर्यावरणीय फायदे पुन्हा निर्माण करण्यात ते अपयशी ठरते, असे असूनही, महाट्रान्सकोने दिलेल्या अतिरिक्त आश्वासनांमुळे न्यायालयाने या प्रकल्पाला पुढे जाण्याची परवानगी देत असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. सोलापूरमधील भरपाई वृक्षारोपणाव्यतिरिक्त, कंपनीने बाधित जागेच्या अगदी जवळ, ठाण्याजवळ २६,६६४ खारफुटीची रोपे लावण्याचे आश्वासनही दिले. त्यामुळे, या प्रकरणी खारफुटीची झाडे तोडण्यासाठी अपवादात्मक मंजुरी देण्यात येत असल्याचे आणि तज्ज्ञांच्या मूल्यांकनात हस्तक्षेप करणार नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
प्रशासकीय उदासीनतेवर ताशेरे
वनीकरण भू-पेढ्या तयार करणे, वृक्षारोपणाची माहिती प्रकाशित करणे आणि देखरेख यंत्रणा स्थापन करणे यासंबंधीच्या त्यांच्या सप्टेंबर २०२५ च्या आदेशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने यावेळी सरकारवर टीका केली. या विलंबाला सततची चूक आणि प्रशासकीय उदासीनता असे संबोधून, मुख्य सचिवांना चार आठवड्यांच्या आत याचे पालन सुनिश्चित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच, सुधारणांशिवाय, भरपाई वृक्षारोपण ही एक सैद्धांतिक प्रक्रियाच राहील, असा इशारा दिला.
