कलिना येथील एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांवर घरे रिकामी करण्याची टांगती तलवार आहे. या कर्मचाऱ्यांना अंतरिम दिलासा देऊ शकत नसल्याचे कंपनी आणि केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्यावर उच्च न्यायालयाने घरे रिकामी करण्यासाठी कंपनीने बजावलेल्या नोटिशीविरोधातील कर्मचाऱ्यांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. घरे रिकामी करण्याच्या नोटिशीविरोधात औद्योगिक कामगार लवादाकडे दाद मागण्याची आणि या वादावर तोडगा काढण्याची सूचना न्यायालयाने मागील सुमावणीच्या वेळी दोन्ही पक्षकारांना केली होती. त्यावर वाद निकाली निघेपर्यंत कारवाई न करण्याची हमी कंपनीने दिल्यास लवादाकडे दाद मागण्यास तयार असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केल्यावर त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्य़ाचे आदेश न्यायालयाने कंपनीला दिले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी अंतरिम दिलासा देऊ शकत नसल्याचे कंपनी आणि केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. कर्मचाऱ्यांच्या तीन संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे - एअर इंडियाने बजावलेल्या नोटिशींविरोधात कर्मचाऱ्यांच्या तीन संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. लवादाच्या माध्यमातून आणि लवाद निर्णय देईपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करण्याच्या हमीवर हा वाद मिटवण्याची सूचना कंपनी आणि कर्मचारी संघटनांना केली. त्यावर या प्रकरणी औद्योगिक कामगार लवादाकडे धाव घेतली होती आणि सप्टेंबर २०२१ मध्ये समेट घडवून आणला होता. पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून अहवाल सादर करण्यासाठी अधिकारी नेमण्यात आला. अधिकाऱ्याने सुनावणी दिली आणि त्याचा अहवाल प्रलंबित असतानाच एअर इंडियाने कर्मचाऱ्यांना घरे रिकामी करण्याबाबत नोटिसा बजावल्या. परिणामी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याचे संघटनांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तथापि, सूचनेचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला. तेव्हा समेटाची कार्यवाही प्रलंबित असेपर्यंत घरे रिकामी करण्याबाबत किंवा १५ लाख दंड आकारणे, दुप्पट भाडे आकारण्याची कारवाई न करण्याची हमी एअर इंडियाने दिल्यास आम्ही लवादाकडे दाद मागण्यास तयार असल्याचे कर्मचारी संघटनेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयानेही त्याची दखल घेऊन कंपनीला कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
