मुंबई : मुंबईतील हवेची गुणवत्ता ही केवळ शहरातील प्रदुषणाच्या स्रोतांमुळेच होते असे नाही. मुंबईलगतच्या शहरातून किंवा भागांतील विविध बांधकामे देखील त्याला जबाबदार असू शकतात, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. तसेच, या दृष्टीने अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सुचवण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रकरणाशी संबंधित पक्षकारांना आणि या प्रकरणी नियुक्त केलेल्या दोन न्यायमूर्तींच्या उच्चस्तरीय समितीला दिले.
मुंबईतील हवेचे प्रदूषण रोखण्याच्या आणि हवेची गुणवत्ता सुधारण्याच्या दृष्टीने शिफारशी सुचवताना या पैलूचा विचार करण्याची गरज मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना व्यक्त केली. अटल सेतू ओलांडल्यानंतर पनवेल महापालिकेच्या हद्दीत प्रवेश करताना आसपासच्या भागांत मोठमोठे कंटेनर उभे असल्याचे पाहायला मिळते. या भागात मोठ्या प्रमाणात दगडखाणींचे काम सुरू असून सतत खडी वाहून नेली जाते. परिणामी या भागात धुळीचे साम्राज्य निर्माण झाले असून ते आरोग्याच्या दृष्टीने घातक असल्याकडे वनशक्ती या संस्थेतर्फे वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच,
याबाबतही तातडीने काही उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले. निवृत्त न्यायमूर्तींच्या उच्च समितीपुढे हा मुद्दा उपस्थित करण्याचेही द्वारकादास यांनी अधोरेखीत केले. त्याची दखल घेऊन मुंबईतील वायू प्रदूषणाच्या समस्येला केवळ शहरातील बांधकामे किंवा अन्य स्रोत कारणीभूत नाहीत. तर मुंबईलगतच्या शहरांतील प्रदूषणही कारणीभूत असू शकते. त्यादृष्टीने अभ्यास करण्याची गरज आहे, असे मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले. तसेच, ही गरज व्यक्त करताना न्यायालयाने दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणाचा दाखला दिला. दिल्लीतील वायू प्रदूषणाला हरयाणा आणि पंजाबमधील वायू प्रदूषण जबाबदार असल्याचे उघड झाले आहे. मुंबईतील वायू प्रदूषणाबाबतही हे असेच असू शकते याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले व याबाबत अभ्यास करून उपाययोजना करण्याचे म्हटले.
दरम्यान, पनवेल येथील अटल सेतू परिसरातील प्रदूषणाची उच्चस्तरीय समितीने दखल घेतली असून पनवेल महापालिका आणि सिडकोला नोटीस बजावल्याचे यावेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर या प्रकरणी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची हमी सिडको आणि पनवेल महापालिकेतर्फे अनुक्रमे वरिष्ठ वकील जी. हेगडे आणि वकील अभिजीत पाटील यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी पुढील महिन्यात ठेवली आणि त्यावेळी उच्चस्तरीय समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
मुंबईतील वायू प्रदूषणाप्रकरणी न्यायालयाने स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच वारंवार आदेश देऊनही मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेत काहीच फरक न पडल्याने न्यायालयाने महापालिकेला वारंवार धारेवर धरले. एवढेच नव्हे, तर प्रदूषणाची सातत्याने वाढणारी पातळी आणि महापालिकांचा त्याबाबतचा निष्काळजी दृष्टिकोन याबाबत न्यायालयाने मागील महिन्यात पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे, मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशमध्ये (एमएमआर) वायू प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या उपायांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती.
