मुंबई : चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्या जाणाऱ्या सामानाचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २३ टक्यांनी कमी झाले असले तरीही या समस्येमुळे विमान वाहतूक क्षेत्राला वर्षाला ६.३ अब्ज डॉलर्सचा फटका बसत आहे. ”सीता (SITA) २०२६ बॅगेज आयटी इनसाइट्स” अहवालानुसार, प्रवाशांच्या संख्येत विक्रमी वाढ होऊनही सामानाची चुकीच्या पद्धतीने हाताळणी होण्याचे प्रमाण पहिल्यांदाच कोरोनापूर्वीच्या प्रमाणापेक्षा कमी आहे. प्रत्येक बॅगमागे सरासरी २६० डॉलर्सचा खर्च येतो. प्रति प्रवासी निव्वळ नफा सरासरी केवळ ८ डॉलर्स असताना, चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्या गेलेल्या एका बॅगमुळे ३० हून अधिक तिकिटांच्या विक्रीतून मिळालेला नफा वाया जातो आणि अशा पाच बॅग्जमुळे संपूर्ण विमानाचा नफा शून्य होतो. प्रवाशांची संख्या त्यांना हाताळण्यासाठी तयार केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या क्षमतेपेक्षा वेगाने वाढत आहे.

२०२५ मध्येच जगभरात ५ अब्ज प्रवाशांनी प्रवास केला, तरीही २४ दशलक्ष बॅग्ज चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्या गेल्या. २००७ पासून सामानाची अयोग्य हाताळणी जवळपास तीन-चतुर्थांशने कमी झाली आहे. २०२४ मधील प्रवासी संख्या ४.८ अब्जांवरून २०२५ मध्ये जागतिक स्तरावर प्रवाशांची संख्या ५ अब्जांवर पोहोचली आहे. सामानाची समस्या आता लॉजिस्टिकल समस्येऐवजी डिजिटल सेवेत बदलत असल्याचे बॅगेज पोर्टफोलिओ डायरेक्टर निकोल हॉग यांनी सांगितले. बहुतेक खर्च बॅगा परत मिळवणे, मार्ग बदलणे आणि पोहोचवण्यावर होतो. हरवलेल्या किंवा खराब झालेल्या बॅगांसाठी, खर्चाच्या ७० टक्यांपर्यंत रक्कम नुकसानभरपाईवर खर्च होते. २०२५ मध्ये ३९ टक्के प्रकरणांमध्ये हस्तांतरण (ट्रान्सफर) हेच गैरव्यवस्थापनाचे मुख्य कारण होते.

तीन मिनिटांचे काम एका सेकंदात

ॲपलच्या SITA WorldTracer® सोबतच्या ”Find My” इंटिग्रेशनमुळे पहिल्याच वर्षात कायमस्वरूपी हरवलेल्या सामानात ९० टक्क्यांनी घट तर बॅग परत मिळण्यास होणारा विलंब २६ टक्यांनी कमी झाला. थाई एअरवेजने SITA च्या ”ऑटो रिफ्लाइट”चा वापर करून, नऊ विमानतळांवर प्रत्येक बॅगसाठी लागणारे तीन मिनिटांचे काम एका सेकंदात पूर्ण केले.

विमान कंपन्यांचा एआयवर भर चारपैकी तीन विमान कंपन्या पुढील दोन वर्षांत एआयमध्ये गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहेत. अर्ध्याहून अधिक कंपन्या प्रवाशांना त्यांच्या सामानाबाबत (बॅगेज) रिअल-टाइम माहिती देणार आहेत. IATA च्या ”रिझोल्यूशन ७५३” अंतर्गत संपूर्ण उद्योगातील बॅगेज ट्रॅकिंगचे प्रमाण आता ५० टक्क्यांच्या पुढे गेले असून, २०२७ पर्यंत याचे पूर्ण पालन करण्याचे उद्दिष्ट आहे.