मुंबई विमानतळाभोवतीच्या बेकायदा मांसविक्री दुकानांवर कारवाई का नाही ?उच्च न्यायालयाची महापालिकेला विचारणा, समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना सादर करण्याचे आदेश

एमआयएएलच्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. विमानतळ परिसरातील बेकायदा कत्तलखाने व मांसविक्री दुकानांमुळे पक्षी आकर्षित होऊन विमान सुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्याचे एमआयएएलने सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यासंदर्भात न्यायालयाने यापूर्वी अनेक आदेश दिले असून गेल्या दशकभरात त्यांची योग्य ती अंमलबजावणीच झालेली नाही, असेही एमआयएएलतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

त्यावर, जानेवारी ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत १३ विभागांमध्ये केलेल्या कारवाईचा अहवाल महापालिकेने सादर केला. त्यानुसार, ३२३ अनधिकृत मांसविक्रीच्या दुकानांवर कारवाई करण्यात आली. मात्र, कारवाईच्या दिवशी दुकाने बंद ठेवून अन्य दिवशी पुन्हा व्यवसाय सुरू ठेवण्यात येतो, असा दावा महापालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला. जनावरे व माल जप्त करूनही ही दुकाने नियमित सुरू असल्याने बेकायदा कोंबडीविक्री सुरूच असल्याचे महापालिकेने मान्य केले. न्यायालयाने मात्र महापालिकेच्या या दाव्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, ही दुकाने पूर्णपणे अनधिकृत असतील तर रस्त्यावरील अतिक्रमणांप्रमाणे ती पाडता किंवा हटवता येणार नाहीत का ? असा प्रश्नही न्यायालयाने महापालिकेला केला. कुर्ल्यासह विमानतळालगतच्या दाट वस्त्यांमध्ये कारवाई करताना अधिकाऱ्यांना अडथळे येत असल्यास त्यांच्या सुरक्षेसाठी कायमस्वरूपी पोलीस बंदोबस्त देण्याचे आदेशही न्यायालयाने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले.

सर्वसमावेशक योजना सादर करा

संबंधित परिसरातील अधिकृत दुकानांची यादी आणि बेकायदा व्यवसाय रोखण्यासाठी सर्वसमावेशक योजना सादरकरण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने यावेळी महापालिकेला दिले. मात्र, त्यासाठी काही कालावधी देण्याची मागणी पालिकेकडून करण्यात आली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.