मुंबई : एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईमधील सदस्यत्व, मतदानाचा हक्क, व्यवस्थापन समितीची वैधता आणि धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिकारक्षेत्राबाबत नव्याने करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. त्यामुळे, एशियाटिक सोसायटीची नियोजित निवडणूक ठरल्यानुसार शनिवारीच होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
निवडणूक कार्यक्रमाच्या या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्यासारखे हे प्रकरण नाही. त्यामुळे याचिका फेटाळत असल्याचे न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे याचिकेवरील पहिल्या सुनावणीच्या वेळीही न्यायालयाने निवडणुकीबाबत काहीही आदेश दिले नव्हते. यापूर्वीही याच मुद्यांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते व न्यायालयाने त्यांच्या याचिका फेटाळल्या होत्या, असे अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
तसेच, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सोसायटीची येत्या ४ जुलै रोजी निवडणूक होणार असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. शिवाय, याचिकाकर्त्यांनी याचिकेची प्रत उपलब्ध केली नसल्याचे देखील चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर याचिकाकर्त्यांनी सुधारित याचिका करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी केली. त्यानंतर, न्यायालयाने निवडणुकीशी संबंधित कोणतेही आदेश पारित न करता याचिकेवरील सुनावणी ६ जुलै रोजी ठेवली होती.
परंतु, निवडणूक शनिवारी असल्याने याचिका पुन्हा तातडीच्या सुनावणीसाठी सादर करण्यात आली. न्यायालयाने गुरुवारच्या सुनावणीत याचिकेवर सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर उपरोक्त निरीक्षण नोंदवून ती फेटाळली. दरम्यान, मॉन्टेरो आणि अन्य याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेनुसार, त्यांनी संस्थेचे सदस्यत्व नियमानुसार प्राप्त केले होते. आवश्यक शुल्क भरल्यानंतर त्यांना वैध सदस्य म्हणून स्वीकारण्यात आले होते.
मात्र, कोणतीही नोटीस किंवा सुनावणी न देता धर्मादाय आयुक्तांनी त्यांच्या सदस्यत्वावर आणि मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम करणारे आदेश दिले. धर्मादाय आयुक्तांनी संस्थेच्या निवडणूक प्रक्रियेत बेकायदेशीर हस्तक्षेप केला. नियोजित निवडणुका थांबवून विद्यमान व्यवस्थापन समिती बरखास्त करण्यात आली आणि तिच्या जागी हंगामी समिती नेमण्यात आली. तसेच नव्याने घेतलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व आणि मतदानाचा हक्कही रद्द करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता.
याचिकेतील मागण्या
याचिकाकर्त्यांनी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमातील कलम ‘३० ए’चा चुकीचा वापर, तसेच उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा दावा देखील केला होता. तसेच, १३ मार्च २०२६ चा आदेश रद्द करणे, मतदानाचा हक्क पुन्हा बहाल करणे, हंगामी समिती बरखास्त करणे आणि नियोजित पद्धतीने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती.
