न्यायालयात येण्याचा मार्ग उपलब्ध असतानाही कायदा हातात घेऊन ‘रिक्षा बंद आंदोलना’चे हत्यार उपसणाऱ्या आणि नागरिकांना वेठीस धरणाऱ्या शरद रावांच्या युनियनला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा एकदा फटकारत आंदोलन न करण्याचे दटावले. न्यायालयाच्या या दटावणीनंतर रावांच्या युनियनने न्यायालयातच ‘बंद’चे हत्यार म्यान करीत असल्याचे जाहीर करून सपशेल माघार घेतली. केवळ रावांच्याच नव्हे, तर राज्यभरातील रिक्षा-टॅक्सी चालक-मालक संघटनांशी आपण चर्चेला तयार असून बुधवारीच याबाबत चर्चा घेण्यात येईल, असे आश्वासन राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाला दिले. मात्र आपले हे पाऊल म्हणजे ‘बंद आंदोलना’च्या दबावाखाली उचलण्यात आलेले नाही, तर पुढील वर्षीपासून करण्यात येणाऱ्या भाडेवाढीच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच या बैठकीत कुठलाही ठोस निर्णय घेण्यात येईलच असेही नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. युनियनला न्यायालयाची दारे खुली असतानाही त्यांनी कायदा हातात घेतला. न्याययंत्रणेवरील अविश्वासच युनियनच्या या कृतीतून दिसून येत असून कायदा हातात घेणाऱ्या आणि नागरिकांना नाहक वेठीस धरणाऱ्या युनियनला वेळीच कायद्याचा बडगा दाखविण्याची गरज आहे, असे स्पष्ट करीत आंदोलन न करण्याचे न्यायालयाने बजावले. त्यानंतर न्यायालय त्याबाबत निर्णय देणार तोच रावांच्या युनियनने ‘बंद’ घेत असल्याचे जाहीर केले. शरद रावांच्या युनियनच्या नेतृत्त्वाखाली २१ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून जाहीर करण्यात आलेल्या रिक्षा ‘बंद आंदोलना’ला प्रतिबंध घालण्याची विनंती मुंबई ग्राहक पंचायतीने शुक्रवारी न्यायालयात धाव घेत केली होती. तसेच युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांवर मेस्मा लावून त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणीही कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस रावांच्या युनियनच्या वतीने पुन्हा एकदा सरकार कशाप्रकारे आपली गाऱ्हाणी ऐकत नसल्याचा आणि आपल्यावर अन्याय करीत असल्याचा पाढा वाचण्यात आला. मात्र याचिकादारांच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांनी भाडेवाढीसंदर्भातील याचिकेवर सप्टेंबर महिन्यात अंतिम सुनावणी ठेवण्यात आलेली असतानाही हेतुत: दबाव टाकण्याच्या दृष्टीने हा बंद पुकारण्यात आल्याचा आरोप केला. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असतानाही गेल्या दीड वर्षांत तीनहून अधिक वेळा बंदचा इशारा देण्यात आल्याचे आणि न्यायालयापेक्षा आपण वरचे असल्याचे दाखवून देण्याची वृत्तीच यातून दिसत असल्याचे वारुंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर न्यायालयाने युनियनला धारेवर धरले.
