गरीब नगरमधील वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यातील विलंबास पावसाचे कारण नको; मुंबई उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना बजावले

अतिक्रमण पाडण्याच्या कारवाईदरम्यान अनधिकृत बांधकामांमध्ये बसवलेले वीज मीटरही पाडण्यात आल्यामुळे वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यास विलंब झाला आहे, असे सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले. या कायदेशीर प्रक्रियेत थेट पक्षकार नसले तरी, वीज पुरवठादार कंपनीच्या वकिलांनी यावेळी न्यायालयात बाजू मांडली. तसेच, नवीन मीटर बसवून आणि जोडणी करण्यापूर्वी यंत्रणेची पडताळणी करून वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा केला.

त्यावर, वीजपुरवठा पूर्ववत करताना कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याची आम्हाला जाणीव आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. त्याचवेळी, पावसाळ्यामुळे कामाचा वेग मंदावू नये, अशी ताकीदही न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिली. मुंबई शहरात पडणाऱ्या पावसामुळे पात्र झोपडपट्टीवासीयांसाठी वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याचे आणि त्यांच्या घरांची दुरुस्ती करण्याचे काम कदाचित मंदावले असेल. तरीही, या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये विलंब करण्यासाठी प्रतिवादींनी पावसाचे कारण देऊ नये, असे खंडपीठाने बजावले.

पाण्याच्या जोडणीअभावी तेथील शौचालये वापरायोग्य राहिलेली नाहीत, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केल्यानंतर न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. तसेच, सरकारला त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. दररोज केवळ एकच पाण्याचा टँकर पुरवला जात आहे आणि शौचालयांमध्ये पाणीपुरवठा उपलब्ध नाही या याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केलेल्या तक्रारीची न्यायालयाने दखल घेतली व शौचालयांमध्ये पाणी नसल्याच्या आरोपाची चौकशी करण्याचे आदेश सहाय्यक सरकारी वकिलांना दिले. तसेच, प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जुलै रोजी निश्चित केली.