मुंबई : आरोपीला अटक केल्यानंतर २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित करणे कायद्याने अनिवार्य आहे. त्यानंतरही बेकायदेशीररित्या भारतात प्रवेश केलेल्या बांगलादेशी महिलेला अटकेनंतर २४ तासाच्या आत न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले नाही. असे करणे हे या महिलेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने या महिलेला जामीन मंजूर केला.
वाशीस्थित शबनम सुलेमान अन्सारी या महिलेला २८ जानेवारी रोजी दुपारी १२.३० वाजता दीड वर्षाच्या मुलासह अटक करण्यात आली होती. तथापि, तिला दुसऱ्या दिवशी दुपारी ४.३० वाजता दंडाधिकाऱ्यांपुढे उपस्थित करण्यात आले, असे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने अन्सारी हिला जामीन मंजूर करताना नमूद केले.याचिकाकर्तीला अटकेनंतर २४ तास उलटल्यानंतर न्यायालयापुढे उपस्थित करणे हे भारतीय संविधानानुसार तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. एकलपीठाने याचिकाकर्तीला जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला दिला. त्यात, आरोपीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास त्याला जामीन देणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे, असे म्हटले आहे.
तपास अधिकाऱ्यावर टीका
न्यायमूर्ती जाधव यांच्या एकलपीठाने प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्यांवर कठोर शब्दांत टीका केली. आरोपीला अटकेनंतर २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे अनिवार्य आहे. थोडक्यात, आरोपीला अटकेनंतर २४ तासांपेक्षा जास्त काळ ताब्यात ठेवणे कायद्याने अस्वीकारार्ह आहे. तथापि, या प्राथमिक परंतु वैधानिक आवश्यकतांची तपास अधिकाऱ्यांना माहिती नसणे किंवा त्यांनी त्याबाबत उदासीनता दाखवणे हे दुर्दैवी आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
प्रकरण काय ?
एका परदेशी महिलेने भारतात बेकायदेशीररित्या प्रवेश केल्याची माहिती मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी याचिकाकर्तीला अटक केली होती. बालपणीच तिने वैध कागदपत्रांशिवाय बांगलादेशमधून भारतात बेकायदेशीररित्या प्रवेश केल्याची कबुली दिली, असे याचिकाकर्तीच्या चौकशीतून उघड झाले. तिच्यावर एपीएमसी पोलीस ठाण्यात परदेशी कायद्यासह पारपत्र (भारतात प्रवेश) कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
