मुंबई : दिल्ली आणि कोलकातासारख्या शहरांमध्ये राज्य सरकारने भारत टॅक्सी ॲप चालवण्यास सुरुवात केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यात ‘देवाभाऊ टॅक्सी’ आणि ‘छावा टॅक्सी’ ॲप सुरू करण्यात येणार आहे. परंतु, या सहकारी टॅक्सी सेवांवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. भाजप आमदार आणि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी या योजनेची घोषणा केली असली, तरी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि काँग्रेसने या योजनेच्या आर्थिक आराखड्यावर, तसेच राजकीय नामकरणावर आक्षेप घेतला आहे.
खासगी ॲप आधारित टॅक्सी कंपन्या ओला, उबर आणि रॅपिडो यांना पर्याय म्हणून राज्य सरकारच्या पुढाकारातून सुरू होणाऱ्या ‘देवाभाऊ’ आणि ‘छावा’ सहकारी टॅक्सी सेवांवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. भाजप आमदार आणि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी या योजनेची घोषणा केली. मात्र सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि काँग्रेसने या योजनेच्या आर्थिक आराखड्यावर, तसेच राजकीय नामकरणावर आक्षेप घेतला आहे.
दरेकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, दिल्ली आणि कोलकाता येथे कार्यरत असलेल्या ‘भारत टॅक्सी’च्या धर्तीवर मुंबई आणि एमएमआरडीए क्षेत्रात ही सेवा सुरू केली जाणार आहे. खासगी ॲग्रिगेटर कंपन्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मोठ्या कमिशनला आळा घालून चालक आणि वाहनमालकांना थेट लाभ मिळवून देणे हा या योजनेचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला असून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी धोरणात्मक चौकट अंतिम केल्याचे दरेकर यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्याने दोन हजार ते पाच हजार टॅक्सी रस्त्यावर आणण्याची योजना असून नोंदणी प्रक्रियाही सुरू झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
कर्ज आणि अनुदानाची तरतूद
या योजनेअंतर्गत टॅक्सी खरेदीसाठी मुंबई बँकेमार्फत १० टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाणार आहे. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, ओबीसी महामंडळ, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून ११ टक्के व्याज परतावा अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांवरील व्याजाचा भार कमी होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
विरोधकांचा आक्षेप
अंजली दमानिया यांनी या योजनेवर तीव्र टीका केली. मुंबई बँकेच्या ठेवीदारांच्या पैशांचा वापर राजकीय नाव असलेल्या योजनेसाठी केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि लघुउद्योजकांना कर्ज मिळवताना अडचणी येतात, मात्र राजकीय प्रतिमा असलेल्या योजनेसाठी सहज निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मुंबई बँक ही जनतेची बँक आहे, कोणत्याही राजकीय पक्षाची खासगी तिजोरी नाही. कर्जपात्रता, मंजुरी प्रक्रिया, व्याजदर आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाबाबत संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी त्यांनी केली.
काँग्रेसची चौकशीची मागणी
दमानिया यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न गंभीर आहेत. ठेवीदारांच्या पैशांचा वापर राजकीय ब्रँडिंगसाठी होत असल्याचा संशय निर्माण झाल्यास स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी काँग्रेसचे महाराष्ट्र सरचिटणीस धनंजय शिंदे यांनी केली.
मुंबई बँकेने या योजनेचा संपूर्ण आर्थिक आराखडा, कर्ज मंजुरीचे निकष, लाभार्थी निवड प्रक्रिया आणि संभाव्य हितसंबंधांचा संघर्ष याबाबत खुलासा करावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली. दरम्यान, राज्य सरकारकडून अद्याप या आक्षेपांवर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसून, ‘देवाभाऊ’ आणि ‘छावा’ टॅक्सी योजना प्रत्यक्षात कशी राबवली जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
